
ब्यूरो रिपोर्ट
- मोबाईल की सीडीआर के आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
- सिवनी हवाला कांड : सीडीआर साजिश साबित करने का सबूत नहीं
- हाई कोर्ट ने कहा- सिर्फ संदेह पर केस नहीं चला सकते; डीएसपी के खिलाफ FIR रद्द
सिवनी के बहुचर्चित 2.96 करोड़ रुपए के हवाला लूट मामले में हाई कोर्ट ने डीएसपी पंकज मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट रद्द कर दी। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि सिर्फ संदेह और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता।
कोर्ट ने पाया कि अभियोजन का मुख्य आधार डीएसपी और तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे के बीच 24 घंटे में हुई 81 कॉल थे। पुलिस एक भी कॉल की रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्रिप्ट या ऐसा कोई मैसेज पेश नहीं कर सकी, जिससे आपराधिक साजिश का संकेत मिले। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीडीआर साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वॉट्सएप वीडियो लिंक डिलीट करने के आरोप को भी कोर्ट ने साक्ष्य नष्ट करने की मंशा नहीं माना।
कोर्ट की अहम् टिप्पणियां : न गवाह, न ही साक्ष्य, यह तो कानून का दुरुपयोग
कोर्ट ने कहा- रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे याचिकाकर्ता की आपराधिक भूमिका साबित हो। किसी गवाह ने सीधे आरोप नहीं लगाया। न पैसों के लेनदेन या गबन का प्रमाण मिला। बिना वित्तीय बरामदगी, ठोस गवाह या स्पष्ट साक्ष्य के केवल परिस्थितिजन्य आधार पर कार्यवाही को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा-संदेह, कितना भी गहरा हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। डीएसपी की भूमिका संदिग्ध वाहन की सूचना साझा करने तक सीमित पाई गई, जो उन्होंने आधिकारिक कर्तव्य के तहत किया। याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक जांच में कॉल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डेटा पुलिस को दिए, जिनमें कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला। एफआईआर से पहले हुई दो विभागीय जांचों में डीएसपी मिश्रा को क्लीन चिट मिल चुकी थी।





