
पूरी खबर पढ़ने आज ही मेम्बरशिप लें और पढ़े सभी प्रीमियम खबरे लाईव वेब टीवी सहित
ब्यूरो रिपोर्ट
पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पेसा जिला पंचायत) को पत्र लिखा आदेशित किया है की पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित आरजीएसए (संशोधित) योजना दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक प्रभावशील रही।
उक्त योजना की बजट कंडिका 6 (iv) के अंतर्गत पेसा मोबलाइजर्स का मानदेय विकलनीय होता है। उक्त योजना 31.03.2026 को पूर्ण हो चुकी है। योजना के नवीन स्वरूप में क्रियान्वयन का नीति निर्धारण भारत सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ऐसी दशा में आपके जिले में ग्राम पंचायत के माध्यम से चयनित ग्राम सभा मोबलाइजर्स की सेवाएं निरंतर रखी जाना संभव नहीं है।
संबंधित ग्राम पंचायतों को पेसा मोबलाइजरों को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त करने हेतु सूचित करें एवं कार्यवाही उपरांत इस कार्यालय को भी अवगत करावें । भारत सरकार से आगामी निर्देश प्राप्त होने की दशा में तदनुरूप सूचित किया जायेगा।
आदेश से हड़कंप की स्थिति है। बता दे की आदिवासी ग्राम पंचायतों में वर्षों से पेशा कानून के तहत जनजातिय गांवों के समुदाय में जागरूकता अभियान चलाने और विकास कार्य कराने वाले हेतु 5,000 से अधिक युवा कार्यरत है। जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।






