
ब्यूरो रिपोर्ट
अधिवक्ता भारत सेन, जिला न्यायालय बैतूल (म.प्र.)
## मध्यस्थता कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी व्यवस्था: जानिए क्या होता है मध्यस्थता का ‘सीट’ और ‘वेन्यू’, गलत कोर्ट जाने पर खारिज हो जाएगा केस## —
बैतूल। जब दो व्यापारियों, कंपनियों या ठेकेदारों के बीच पैसों के लेन-देन या काम को लेकर विवाद होता है, तो वे अदालत के लंबे चक्करों से बचने के लिए ‘माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996’ (Arbitration and Conciliation Act) का सहारा लेते हैं। इस कानून के तहत कोर्ट के बाहर एक मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त किया जाता है, जो दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाता है।
लेकिन अक्सर यह बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो जाता है कि यदि मध्यस्थ के फैसले (Arbitral Award) से कोई पक्ष संतुष्ट न हो, तो वह किस शहर की अदालत में उसे चुनौती दे? इसी पेचीदा कानूनी सवाल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जेएंडके इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी बनाम राश बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [2026 INSC 368] के मामले में बेहद सरल शब्दों में समझाया है। न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ का यह फैसला व्यापार और ठेकेदारी से जुड़े हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है।
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## सरल शब्दों में समझें: ‘सीट’ (Seat) और ‘वेन्यू’ (Venue) का अंतर
अधिवक्ता भारत सेन के अनुसार, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता अनुबंधों (Arbitration Agreements) में लिखे जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण शब्दों ‘सीट’ और ‘वेन्यू’ के बीच का अंतर साफ किया है, जिसे आम लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं:
* 1. मध्यस्थता की ‘सीट’ (Seat – कानूनी घर): अनुबंध में तय की गई ‘सीट’ का मतलब उस स्थान या शहर से होता है, जिसके न्यायालय को उस पूरे मामले पर कानूनी नियंत्रण (Supervisory Jurisdiction) सौंपने पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। यह मध्यस्थता का ‘कानूनी घर’ होता है।
* 2. मध्यस्थता का ‘वेन्यू’ (Venue – केवल बैठक की जगह): ‘वेन्यू’ का मतलब केवल वह भौगोलिक स्थान या कमरा है, जहाँ दोनों पक्षों की सहूलियत के लिए गवाही या सुनवाई की बैठकें आयोजित की जाती हैं। वेन्यू बदलने से कभी भी केस की सुनवाई करने वाली अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं बदलता।
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## सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की 3 बड़ी बातें:## 1. ‘सीट’ का निर्धारण ही तय करेगा कि किस कोर्ट में जाना है
अदालत ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थ के फैसले (अवार्ड) को रद्द कराने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत जो याचिका लगती है, वह केवल उसी शहर की अदालत में लग सकती है जिसे अनुबंध में ‘सीट’ घोषित किया गया था। भले ही पूरा विवाद किसी दूसरे शहर में हुआ हो, या मध्यस्थ ने अपनी अंतिम रिपोर्ट किसी तीसरे शहर में बैठकर लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ‘सीट’ का चयन एक तरह से विशेष अधिकार क्षेत्र (Exclusive Jurisdiction) तय करने जैसा है।
## 2. पक्षकारों की आपसी सहमति (Party Autonomy) सबसे ऊपर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत ही यह है कि दोनों पक्ष अपनी मर्जी से नियम तय करते हैं। यदि दोनों पक्षों ने मिलकर किसी शहर को ‘सीट’ चुन लिया है, तो जब तक वे लिखित में इसे बदलने पर दोबारा सहमत नहीं होते, तब तक वह ‘सीट’ फिक्स (अपरिवर्तित) रहेगी।
## 3. गलत अदालत में जाने पर समय की होगी बर्बादी
यदि अनुबंध में ‘सीट’ दिल्ली तय थी, लेकिन मध्यस्थता की बैठकें (Venue) भोपाल में हुईं, तो फैसले के खिलाफ केस केवल दिल्ली की अदालत में ही चलेगा। यदि कोई पक्षकार भोपाल कोर्ट चला जाता है, तो क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) न होने के कारण उसका केस सीधे खारिज कर दिया जाएगा।
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## 💡 आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए विशेष कानूनी सूचनाएं (Tips):
जिला न्यायालय बैतूल के अधिवक्ता भारत सेन इस फैसले के आलोक में व्यापार, पार्टनरशिप या सरकारी ठेकेदारी से जुड़े नागरिकों को निम्नलिखित विशेष सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं:
* अनुबंध (Agreement) ध्यान से पढ़ें: जब भी किसी कंपनी या विभाग के साथ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो उसकी ‘Arbitration Clause’ (मध्यस्थता शर्त) को ध्यान से पढ़ें। देखें कि उसमें ‘Seat’ के रूप में किस शहर का नाम लिखा है।
* दूरी का ध्यान रखें: यदि आप मध्य प्रदेश (बैतूल) में रहते हैं और एग्रीमेंट में ‘सीट’ का स्थान चेन्नई या दिल्ली लिखा है, तो विवाद होने पर आपको केस लड़ने उतनी दूर जाना पड़ेगा। इसलिए अनुबंध करते समय ही ‘सीट’ को अपने नजदीकी या सुविधाजनक शहर में रखने का आग्रह करें।
* लापरवाही से बचें: मध्यस्थ का फैसला आने के बाद, धारा 34 के तहत कोर्ट जाने के लिए कानूनन केवल 90 दिन (प्लस 30 दिन कोर्ट की दया पर) का ही समय मिलता है। यदि आप गलत कोर्ट में मुकदमा लगा देंगे, तो सही कोर्ट जाने तक आपका यह कीमती समय निकल सकता है और आपका अपील का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।





