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ब्यूरो रिपोर्ट
सिंगरौली में मीडिया और शिक्षा विभाग के बीच उठे विवाद में नया मोड़ आ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी द्वारा 25 जून को जारी एक आदेश में शासकीय विद्यालयों में बिना सक्षम अनुमति पत्रकारों एवं आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। आदेश जारी होते ही पत्रकार संगठनों और मीडिया जगत ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश बताते हुए विरोध दर्ज कराया।
विवाद बढ़ने के बाद 26 जून को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्टीकरण में कहा गया कि आदेश का उद्देश्य मीडिया की भूमिका को सीमित करना नहीं था, बल्कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, शैक्षणिक वातावरण और शिक्षण कार्य को निर्बाध बनाए रखना था।

स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के विद्यालयों में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह आदेश केवल बिना सक्षम अनुमति बाहरी व्यक्तियों के अनावश्यक प्रवेश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। साथ ही शिक्षा विभाग ने स्वतंत्र एवं उत्तरदायी पत्रकारिता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालयों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है।
हालांकि, प्रारंभिक आदेश को लेकर उठे विवाद के बाद यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि भविष्य में शिक्षा विभाग और मीडिया के बीच समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाता है।





