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ब्यूरो रिपोर्ट
सरकार ने सभी प्रकार की प्रॉपर्टी , जमीन, दुकान, प्लॉट सभी के चार नए नियम बदल दिए हैं। चारों नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको पता होने चाहिए।
नंबर एक क्या है
यदि कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्ज़ा कर लेता है चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों न हो और आपने उस पर कोट केस कर दिया और कोट में वो दोसी पाया गया वो ये साबित हो गया कि वो झूठा है , उसने झूठे तरीके से आपकी जमीन पर कब्जा किया है। तो उसे दस साल तक की सजा और एक लाख रुपे तक का जूर्माना देना पड़ सकता है।
नंबर दो क्या है
यदि संपत्ति का बट्वारा हो रहा है और संपत्ति चार लोगों में बटनी है लेकिन दो सहमत हैं और दो सहमत नहीं हैं तो अब ऐसा नहीं होगा कि संपत्ति का बटवारा न हो, क्योंकि जो तहसीलतार है या राजस्व अधिकारी है उसके पास अधिकार है कि वो आपकी प्रोपर्टी का बटवारा कर सके।
नम्बर तीन और सबसे महत्वपूर्ण नियम
जो लोग ये सोचते हैं कि एक बार माँ बाप से जमीन ले ली, या मां बाप ने जमीन आपके नाम कर दी ,फिर वो आप उस जमीन के मालिक हो , तो वो इस नियम को ध्यान से देख लो अगर आपने आपके मां बाप की सेवा पानी नहीं कि उन्हें दुखी किया तो मां बाप के पास ये अधिकार है कि वो औलाद को दी हुई संपत्ती वापस ले सकते हैं।
नंबर चार
मां बाप की संपत्ती में बेटी चाहे शादी शुदा हो या कुआरी हो उसका बराबर का हिस्सा है अगर बेटी चाहे तो अपना हिस्सा छोड़ सकती है और यदी बेटी चाहे कि उसे हिस्सा चाहिए तो वो अपना हिस्सा मांग सकती है और यदी मायका पक्ष हिस्सा देने से मना करता है , हिस्सा देने से अनाकानी करता है तो वो कोर्ट जा कर आप पर केस कर सकती है। और अपना हिस्सा ले सकती है।
तो ये चार महत्वपूर्ण नियम बदले हैं , इन में सबसे महत्वपूर्ण नियम है तीसरा क्योंकि आज के समय में हर औलाद को ये पता होना चाहिए कि यदि मां बाप ने प्रेम में आके या आपके लगाव में आपको प्रोपर्टी दी है , तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए और आप मां बाप को दरदर की ठोकरे खिलाओंगे उनका भरन पोशन नहीं करोगे क्योंकि माँ बाप के पास अब ये अधिकार है कि वो आपको दिए हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं।
माता-पिता की सेवा न करने वाली औलाद से माँ-बाप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी (जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट) वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता के हक में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है.सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (जैसे उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित) और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के तहत अब नियम और कड़े कर दिए गए हैं।
- गिफ्ट डीड (Gift Deed) होगी रद्द: यदि माता-पिता ने अपनी संपत्ति (मकान, दुकान, प्लॉट) बच्चे को तोहफे या गिफ्ट डीड के जरिए दी है, और बच्चा बाद में सेवा नहीं करता, तो माता-पिता उस ट्रांसफर को रद्द (Void) करवा सकते हैं.
- लिखना या ‘मौन शर्त’ दोनों मान्य: अदालत ने साफ किया है कि भले ही गिफ्ट डीड में सेवा करने की बात लिखित में न हो, लेकिन माता-पिता का बच्चों को संपत्ति देना ही इस ‘मौन भावना’ (Implied condition) पर आधारित है कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे. अगर बच्चे ऐसा नहीं करते, तो इसे धोखा माना जाएगा.
- घर से बेदखल करने का अधिकार (Eviction): माता-पिता अपनी खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति (Self-acquired property) से नालायक बेटे या बहू को जब चाहें घर से बाहर निकाल (Evict) सकते हैं. इसके लिए बेटे का संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं बचता.
- बंटवारे का नियम (Ancestral Property): ध्यान रहे कि माता-पिता केवल अपनी खुद की कमाई से बनाई संपत्ति या अपनी हिस्सेदारी वाली संपत्ति ही वापस ले सकते हैं. यदि संपत्ति पुश्तैनी (Ancestral) है, तो उसमें बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन माता-पिता अपने हिस्से की जमीन या दुकान से उन्हें बेदखल जरूर कर सकते हैं.
- माता-पिता को किसी सिविल कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
- वे सीधे अपने जिले के मैन्टेनेंस ट्रिब्यूनल (SDM कोर्ट) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ट्रिब्यूनल मामले की जांच कर उस गिफ्ट डीड को तुरंत रद्द कर सकता है और बच्चों को संपत्ति खाली करने का आदेश दे सकता है।





