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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस (e-Attendance) को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। लोक शिक्षण आयुक्त (DPI) अभिषेक सिंह द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो शिक्षकों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और संयुक्त संचालक तक पर गाज गिरेगी।
90% से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षक : ऐसे शिक्षकों को सीधे निलंबित (Suspend) करने की तैयारी है। इससे पहले केवल वेतन काटने के निर्देश थे। जिन प्राचार्यों ने शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस सुनिश्चित किए बिना ही ऐसे शिक्षकों के वेतन बिल (Salary Bills) पास कर दिए हैं, उनके खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
बता दे की लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों पर तुरंत एक्शन लेकर 2 जुलाई 2026 तक रिपोर्ट संचालनालय को भेजनी अनिवार्य की गई है। ऐसा न करने पर इन शीर्ष अधिकारियों पर भी विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
