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ब्यूरो रिपोर्ट
रीवा नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद मकान निर्माण नहीं कराने वाले 34 हितग्राहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही सभी से सरकारी राशि की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
नगर निगम की जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 में बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) घटक के तहत इन 34 हितग्राहियों के खातों में 70 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की पहली किस्त भेजी गई थी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी अधिकांश लाभार्थियों ने मकान का निर्माण नहीं कराया।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि 6 हितग्राहियों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपनी जमीन ही बेच दी, जबकि कई लोगों ने योजना की राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी। इतना ही नहीं, बार-बार नोटिस देने के बावजूद उन्होंने न तो राशि वापस जमा की और न ही मकान निर्माण पूरा कराया।
नगर निगम ने कार्रवाई से पहले सभी हितग्राहियों को कई बार नोटिस जारी कर राशि लौटाने और निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए थे। चेतावनी दी गई थी कि आदेश का पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कर राजस्व वसूली की जाएगी।
नोटिस के बाद केवल 5 हितग्राहियों ने 10 से 20 हजार रुपये तक की आंशिक राशि जमा कराई, जबकि शेष लाभार्थियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद नगर निगम ने सभी 34 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सरकारी राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी।
एफआईआर दर्ज होने वाले 34 हितग्राहियों के नाम-
इन सभी लोगों में सुरेश साकेत, रामलाल कोल, शिवकुमार साकेत, राजेश कोल, कमलेश साकेत, मुन्नालाल कोल, रामबाबू साकेत, संतोष कोल, महेंद्र साकेत, राकेश कोल, लल्लू साकेत, शिवप्रसाद कोल, दिनेश साकेत, अशोक कोल, राजकुमार साकेत, बृजेश कोल, पप्पू साकेत, मोहन कोल, सुनील साकेत, घनश्याम कोल, कैलाश साकेत, रमेश कोल, विजय साकेत, अर्जुन कोल, ओमप्रकाश साकेत, प्रदीप कोल, शंकर साकेत, कमल कोल, गोपाल साकेत, जगदीश कोल, हरिशंकर साकेत, उमेश कोल, भूरा साकेत, महेश कोल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है।





