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ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल: मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सहायक ग्रेड-3 के पदों पर जारी किए गए पदोन्नति आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने नियमों की अनदेखी करने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
इस बड़े प्रशासनिक फैसले से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
पदोन्नति निरस्त होने के मुख्य कारण:
- CPCT परीक्षा की अनदेखी: नियमों के अनुसार सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों के लिए सी.पी.सी.टी. (Computer Proficiency Certification Test) पास करना अनिवार्य है। बिना इस योग्यता की जांच किए ही गलत तरीके से प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी गई थी।
- अधिकारियों की लापरवाही: विभाग ने पाया कि स्थापना शाखा के जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना उचित दस्तावेजों और तय मापदंडों का मिलान किए इन फाइलों को मंजूरी दे दी थी।
सरकार का अगला कदम:
- दोषी अफसरों पर एक्शन: सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर यह आदेश जारी किए, उनके खिलाफ तत्काल चार्जशीट जारी की जाए।
- पुनः समीक्षा के निर्देश: विभाग अब पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की नए सिरे से समीक्षा करेगा, ताकि केवल योग्य और नियम पूरे करने वाले कर्मचारियों को ही पदोन्नति का लाभ मिल सके।
बता दे की हाल ही में मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा भी 1,417 नियमित कार्मिकों के लिए पदोन्नति सूची जारी की गई है, लेकिन वर्तमान में निरस्तीकरण का यह ताजा आदेश विशेष रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के तहत सहायक ग्रेड-3 के संवर्गों पर लागू हुआ है।







