
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर 37 दिनों से चल रहा छात्रों का बड़ा आंदोलन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। युवाओं और छात्रों के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार के साथ तीसरे दौर की सफल बातचीत के बाद शनिवार को आंदोलन वापस लेने का आधिकारिक ऐलान किया ।
NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे इस राष्ट्रीय आंदोलन में सरकार ने घुटने टेकते हुए प्रदर्शनकारियों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है।
सरकार द्वारा मानी गईं CJP की 3 मुख्य मांगें:
- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: CJP की पहली और सबसे बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है।
- FIR और कानूनी मामले वापस: सरकार (केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद) दिल्ली समेत सभी भाजपा शासित और सहयोगी राज्यों में प्रदर्शनकारियों व आयोजकों पर दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को वापस लेने पर सहमत हो गई है। साथ ही भविष्य में भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- NEET पीड़ितों को मुआवजा: पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को ₹1 करोड़ का वित्तीय मुआवजा दिए जाने की मांग को भी सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है।
आगे का घटनाक्रम:
- लिखित गारंटी: CJP के प्रवक्ताओं के अनुसार, सरकार के साथ एक ड्राफ्ट साझा किया गया है और इन सभी वादों की लिखित गारंटी (Written Guarantee) सरकार द्वारा मंगलवार तक सौंप दी जाएगी।
- घर वापसी की अपील: CJP नेतृत्व ने जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में डटे सभी प्रदर्शनकारी छात्रों से तुरंत और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन खत्म कर अपने-अपने घर लौटने की अपील की है।
- एग्जाम रिफॉर्म: इसके अलावा, परीक्षा प्रणालियों में सुधार को लेकर CJP ने सरकार को एक 5-पॉइंट चार्टर भी सौंपा है और सरकार ने अगले वर्ष से परीक्षा को पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कराने का भी फैसला लिया है।




