
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती शिखा शर्मा की अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के एक चेक बाउंस मामले में अभियुक्त सतीश बिन्झाड़े को पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया है। मामला राजेश बेले बनाम सतीश बिन्झाड़े (एससीएनआईए नंबर 160/2020) का था। अदालत ने अपने विस्तारित निर्णय में साफ कहा कि परिवादी चेक जारी किए जाने और वैध ऋण के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहा।
परिवादी राजेश बेले का आरोप था कि अभियुक्त सतीश बिन्झाड़े ने उससे दो लाख रुपये का कर्ज लिया और इसके बदले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बगडोना के दो चेक (क्रमांक 090774 और 090776) दिए। दोनों चेक एक-एक लाख रुपये के थे और 15 जून 2020 को दिनांकित थे। परिवादी ने इन्हें 15 जून 2020 को पंजाब नेशनल बैंक, शाखा आमला में जमा किया, लेकिन बैंक ने 16 जून 2020 को “अपर्याप्त निधि” के कारण अनादरित कर दिया।
29 जून 2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया, जो 4 जुलाई 2020 को अभियुक्त को मिला। 15 दिन के अंदर भुगतान न होने पर 12 सितंबर 2020 को परिवाद दायर किया गया। परिवादी ने उधारीनामा, दोनों चेक, बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेमो, नोटिस और डाक अभिस्वीकृति सहित दस्तावेज पेश किए। वह स्वयं एकमात्र साक्षी के रूप में पेश हुआ।
**बचाव पक्ष की दलीलें**
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भारत सेन और गोकुल आरसे ने जोरदार तर्क दिए। उन्होंने कहा कि परिवादी और अभियुक्त के बीच कोई नकद लेनदेन या वैध ऋण का अस्तित्व ही नहीं था। परिवादी आर्थिक रूप से इतनी बड़ी राशि उधार देने की स्थिति में नहीं था। प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया कि उसकी प्रतिदिन आय मात्र 261 रुपये है और उसने अपनी कृषि भूमि से संबंधित कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किए। बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह था कि प्रश्नगत चेक अभियुक्त की पत्नी शिल्पा द्वारा जारी और हस्ताक्षरित किए गए थे। अभियुक्त पर झूठा मामला चलाकर चेक के जरिए अवैध वसूली का प्रयास किया जा रहा है।
**अदालत का विस्तृत विश्लेषण**
अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत उधारीनामा और चेकों पर लगे हस्ताक्षरों की तुलना अभियुक्त के अदालती कागजात पर लगे पूर्ण हस्ताक्षरों से की। तुलना में दोनों हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के नहीं पाए गए। चेकों और उधारीनामा पर केवल इनिशियल थे, जबकि अदालती दस्तावेजों पर पूर्ण हस्ताक्षर थे। इस आधार पर अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि चेकों पर पत्नी शिल्पा के अलावा अभियुक्त के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं हो सके।
परिणामस्वरूप धारा 138 का आवश्यक तत्व “चेक जारी किया जाना” ही साबित नहीं हुआ। इसलिए धारा 139 की उपधारणा (कि चेक वैध ऋण या दायित्व के लिए जारी किया गया) अभियुक्त के विरुद्ध उत्पन्न नहीं हुई।
अदालत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तेदी सिंह बनाम नारायण दास महंत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब बचाव पक्ष परिवादी की आर्थिक अक्षमता को प्रतिपरीक्षण में उठाता है, तो परिवादी को अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने का भार उठाना पड़ता है। परिवादी इस भार को उन्मोचित करने में पूरी तरह विफल रहा।
अदालत ने स्वीकार किया कि चेकों का अनादरण, नोटिस भेजना और 15 दिन के अंदर भुगतान न होना प्रमाणित है। लेकिन मूल आधार—अभियुक्त द्वारा वैध ऋण के लिए चेक जारी किया जाना—अप्रमाणित रहने के कारण पूरा अपराध स्थापित नहीं हो सका।
**अंतिम आदेश**
6 जुलाई 2026 को खुले न्यायालय में घोषित निर्णय में अदालत ने अभियुक्त सतीश बिन्झाड़े (पिता बोन्दरू बिन्झाड़े) को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से “दोषमुक्त” कर दिया। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर जमानत भारमुक्त की गई। जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं थी।
यह फैसला चेक बाउंस मामलों में हस्ताक्षर की प्रामाणिकता, वैध ऋण के अस्तित्व और परिवादी की वित्तीय क्षमता साबित करने के महत्व को एक बार फिर रेखांकित करता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भारत सेन और गोकुल आरसे की मजबूत दलीलों ने अदालत को इस निष्कर्ष तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।




