ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनियों में कार्यरत मंडल कार्मिकों (बोर्ड कर्मचारियों) की पदोन्नति और आरक्षित पदों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश के तहत कंपनियों में वर्तमान में पदोन्नत हुए मंडल कार्मिकों के अगले प्रमोशन के लिए आरक्षित पदों को सुरक्षित रखने और शेष पदों पर कंपनी कैडर के कर्मचारियों को प्रमोट करने के निर्देश दिए गए हैं।

8500 से अधिक कर्मचारियों को मिली पदोन्नति
ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जुलाई 2026 में विभिन्न संवर्गों (Cadres) के 8500 से अधिक बिजली कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रमोट किया गया है। इस पूरी पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान विभाग को वर्ष 2011 में आरक्षित किए गए पदों पर प्रमोशन देने के समर्थन और विरोध में कई अभ्यावेदन (Representations) प्राप्त हुए थे।
अयोग्य कार्मिकों के पद रहेंगे रिक्त, दूसरों को मिलेगा मौका
म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी और म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से मिली रिपोर्ट के अनुसार, फीडर कैडर के कुछ मंडल कार्मिक विभागीय दंड या न्यूनतम अंक न ला पाने के कारण वर्तमान में प्रमोशन के योग्य नहीं पाए गए।
- विभाग ने निर्णय लिया है कि इन अयोग्य कार्मिकों के आरक्षित पदों को फिलहाल खाली रखा जाएगा।
- इन खाली पदों को छोड़कर शेष बचे आरक्षित पदों पर अन्य योग्यताधारी कंपनी कर्मचारियों को प्रमोट कर दिया गया है।
भविष्य के प्रमोशन और शर्तों का निर्धारण
मंत्रालय ने सभी विद्युत कंपनियों को निर्देश दिया है कि वर्तमान में प्रमोट हुए मंडल कार्मिकों के अगले प्रमोशन की न्यूनतम सेवा अवधि (5 वर्ष यानी 31 दिसंबर 2030 तक) के दौरान उनके पदों को आरक्षित रखा जाए।
एक विशेष शर्त भी जोड़ी गई है:
आरक्षित पदों पर प्रमोट किए गए कंपनी कैडर के कर्मचारियों को इस शर्त के साथ पदोन्नति दी जाएगी कि यदि भविष्य में मंडल कार्मिकों की आवश्यक सेवा अवधि में कोई कटौती होती है और वे प्रमोशन के पात्र बनते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में, यदि पद खाली नहीं हुए तो अस्थाई रूप से प्रमोट किए गए कंपनी कर्मचारियों को वापस डिमोट (पदानवत) भी किया जा सकता है।
आरक्षित पदों पर प्रमोट किए गए कंपनी कैडर के कर्मचारियों को इस शर्त के साथ पदोन्नति दी जाएगी कि यदि भविष्य में मंडल कार्मिकों की आवश्यक सेवा अवधि में कोई कटौती होती है और वे प्रमोशन के पात्र बनते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी स्थिति में, यदि पद खाली नहीं हुए तो अस्थाई रूप से प्रमोट किए गए कंपनी कर्मचारियों को वापस डिमोट (पदानवत) भी किया जा सकता है।
ऊर्जा विभाग के उप सचिव मंदार पुरणिक द्वारा जारी इस आदेश को राज्य की सभी प्रमुख विद्युत कंपनियों (एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी) को भेजकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।







