
ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत सचिवों के आश्रितों के हक में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को और अधिक उदार बना दिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
अब 3 साल के बदले मिलेंगे 7 साल
पुराने नियमों के अनुसार, दिवंगत पंचायत सचिव के परिजनों को मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता था। इस समय सीमा के निकल जाने के बाद आश्रित परिवार अपात्र हो जाते थे। सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ाकर अब 7 वर्ष कर दिया है। इस फैसले से उन सैकड़ों परिवारों को दोबारा न्याय मिल सकेगा जो किसी कारणवश 3 साल के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे।
गृह जिले के बाहर भी मिल सकेगी नौकरी
नए आदेश में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। पहले गृह जिले में पद खाली न होने पर अनुकंपा नियुक्ति अटक जाती थी। अब नए प्रावधान के तहत यदि संबंधित जिला पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त नहीं है, तो आश्रितों को अन्य जिलों में जहाँ पद खाली हैं , वहाँ नियुक्ति दी जा सकेगी। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए पंचायत राज संचालनालय रिक्त पदों वाले जिलों में आवेदन ट्रांसफर करेगा।







