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ब्यूरो रिपोर्ट
1 अगस्त से देश में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत मिलने वाली ₹300 की सब्सिडी पर नई सीमा तय कर दी है। इस नए नियम के तहत सालाना मिलने वाली यह सब्सिडी केवल 4 सिलेंडरों तक ही सीमित कर दी गई है।
दूसरी ओर, सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने 1 अगस्त की सुबह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया है।
उज्ज्वला लाभार्थियों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
नए नियमों के अनुसार, जिन उज्ज्वला लाभार्थियों ने चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच अपने 4 रिफिल पूरे कर लिए हैं , उन्हें अब बड़ा झटका लगा है।
- ऐसे उपभोक्ताओं को अब अगला सिलेंडर बिना सब्सिडी के खरीदना होगा।
- सब्सिडी न मिलने के कारण अब उन्हें सिलेंडर ₹300 महंगा (सामान्य बाजार दर पर) मिलेगा।
- सरकार ने यह कदम ईंधन सब्सिडी के बढ़ते बोझ को नियंत्रित करने के लिए उठाया है।
कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें जारी, घरेलू दाम स्थिर
1 अगस्त की सुबह देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी की नई दरों का ऐलान कर दिया है:
- घरेलू गैस (14.2 किलोग्राम): आम जनता के घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी दरें पुरानी कीमतों पर ही स्थिर हैं।
- कमर्शियल गैस (19 किलोग्राम): व्यावसायिक इस्तेमाल वाले सिलेंडर की कीमतों में आज सुबह से बदलाव लागू हो गया है, जिससे रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खर्च पर असर पड़ेगा।
क्यों लिया सरकार ने यह फैसला?
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, समीक्षा में यह पाया गया था कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले कई परिवारों की औसत खपत साल में 4 सिलेंडरों के आसपास ही रहती है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बेंचमार्क कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी के दायरे को सीमित करने का फैसला किया है।






