
अधिवक्ता भारत सेन बैतूल
**शीर्षक: हनी ट्रैप की रोकथाम जरूरी – कानून, पुलिस और समाज की साझेदारी**
आजकल हनी ट्रैप की घटनाएँ समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। यदि कोई महिला किसी विशेष वार्ड या क्षेत्र में इस गतिविधि में लिप्त पाई जाए, तो इसकी रोकथाम केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, बल्कि कानून, पुलिस प्रशासन, स्थानीय निकाय और समाज की सामूहिक कार्रवाई से संभव है। यह समस्या न केवल व्यक्तिगत गरिमा का हनन करती है, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी क्षति पहुँचाती है।
हनी ट्रैप एक ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि है जिसमें व्यक्ति को भावनात्मक, रोमांटिक या यौन आकर्षण का झांसा देकर विश्वास हासिल किया जाता है। इसके बाद संवेदनशील जानकारी, धन या समझौता करने वाली सामग्री का उपयोग करके ब्लैकमेल अथवा जबरन वसूली की जाती है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में इसे अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत यह धोखाधड़ी, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और पहचान की चोरी का अपराध माना जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, इन प्रावधानों से मुक्त नहीं है।
क्षेत्रीय स्तर पर रोकथाम के लिए सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति या किसी भी जागरूक नागरिक को स्थानीय थाने अथवा साइबर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे चैट, कॉल रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखकर प्रस्तुत करने चाहिए। पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाकर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिला प्रशासन को लिखित आवेदन देकर क्षेत्र विशेष में विशेष निगरानी की मांग भी की जा सकती है।
वार्ड पार्षद, नगर पंचायत या नगर पालिका के सदस्य क्षेत्र की स्थिति से अवगत होते हैं। उन्हें जागरूकता शिविर आयोजित करने, महिलाओं एवं युवाओं को सतर्क करने तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने का दायित्व निभाना चाहिए। मोहल्ला स्तर पर बैठकें, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया अभियान तथा स्कूल-कॉलेज में साइबर सुरक्षा शिक्षा के माध्यम से लोगों को हनी ट्रैप के खतरों से अवगत कराना आवश्यक है। अजनबियों से निजी जानकारी, फोटो या वीडियो साझा न करने की आदत डालनी चाहिए।
यदि कोई महिला आर्थिक मजबूरी या किसी दबाव के कारण इस गतिविधि में फंसी हो, तो केवल दंडित करने के बजाय पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता के विकल्प भी उपलब्ध कराने चाहिए। विभिन्न सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। साइबर सुरक्षा के तकनीकी उपायों का भी उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक प्रोफाइल की शिकायत करने और संबंधित प्लेटफॉर्म की रिपोर्टिंग व्यवस्था का लाभ उठाना चाहिए।
बैतूल जैसे छोटे जिलों में भी इस समस्या की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं नागरिक समाज को मिलकर सतर्क रहना होगा। नागरिकों को चाहिए कि वे चुप न रहें, बल्कि साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराएँ। कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति इसके दायरे से बाहर नहीं है। पुलिस, प्रशासन और समाज मिलकर काम करें तो हनी ट्रैप जैसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और समाज में विश्वास तथा सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जा सकता है।




