
अधिवक्ता भारत सेन बैतूल
महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग, ग्रेटर मुंबई बेंच के एक आदेश में एक दुखद सच्चाई सामने आई है। शिकायतकर्ता श्री शिवकुमार अमरनाथ शर्मा का 25 जून 2023 को निधन हो गया। उनके पुत्र ने आयोग को सूचित किया कि पिता का देहांत हो चुका है और सुनवाई रद्द करने का अनुरोध किया। नतीजतन शिकायत का निपटारा कर दिया गया।
सबसे पीड़ादायक बात यह है कि यह मामला लगभग पांच साल तक लंबित रहा और अंतिम सुनवाई तक पहुंचने से पहले ही आवेदक इस दुनिया से विदा हो गए।
यह सिर्फ एक केस नहीं है। यह आरटीआई अपीलों और शिकायतों के लंबे समय तक लंबित रहने की बड़ी समस्या को उजागर करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम समयबद्ध पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। देरी से मिला न्याय अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही पराजित कर देता है।
हर लंबित आरटीआई अपील एक नागरिक का इंतजार है। दुर्भाग्य से कुछ मामलों में नागरिक इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते कि उनका मामला तय होते देख सकें।
**सबक और जागृति**
यह घटना हमें याद दिलाती है कि सूचना का अधिकार केवल कागजी कानून नहीं है। यह आम आदमी का हथियार है। जब आयोगों में सुनवाई में सालों लग जाते हैं, तो पारदर्शिता की बात खोखली रह जाती है।
आम जनता को जागरूक होना चाहिए—
– आरटीआई आवेदन और अपील समय पर फॉलो-अप करें।
– लंबित मामलों की निगरानी के लिए सामूहिक आवाज उठाएं।
– सूचना आयोगों में समयबद्ध निपटान की मांग करें।
– अपने अधिकारों के लिए लगातार जागरूकता फैलाएं।
समय पर आरटीआई मामलों का निपटान सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना है। जब एक नागरिक पांच साल इंतजार करते-करते चला जाता है, तो पूरा सिस्टम सोचने पर मजबूर हो जाता है।
आइए, इस दुखद घटना से सबक लें और सुनिश्चित करें कि कोई और नागरिक न्याय का इंतजार करते हुए अपनी अंतिम सांस न ले। सूचना का अधिकार तभी सार्थक है जब वह समय पर मिले।



