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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सरकारी विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। चिचोली से भीमपुर के बीच बन रही करीब 18 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और घटिया गुणवत्ता पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रभारी एसडीओ (SDO) अखिलेश कवड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है।
यह बड़ी कार्रवाई विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता के स्तर पर मिली गंभीर शिकायतों की जांच के बाद की गई है।
नाबार्ड योजना की सड़क में मिलीं गंभीर कमियां
विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभारी एसडीओ के निलंबन की मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं:
- घटिया निर्माण कार्य: नाबार्ड (NABARD) योजना के अंतर्गत बनाई जा रही चिचोली-भीमपुर सड़क की गुणवत्ता शुरुआत से ही तय मानकों के विपरीत बेहद खराब थी, जिसकी शिकायतें स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उच्चाधिकारियों से की थीं।
- निगरानी का अभाव: प्रभारी एसडीओ अखिलेश कवड़े पर आरोप है कि उन्होंने कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण नहीं किया और संबंधित ठेकेदार द्वारा की जा रही तकनीकी गड़बड़ियों व मनमानी को नजरअंदाज किया।
- शासकीय धन का दुरुपयोग: जांच टीम की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि अधिकारी की लापरवाही के चलते सरकारी बजट का दुरुपयोग हो रहा था, जिसके बाद मुख्यालय से उनके सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया।
शाहपुर संदीपनी विद्यालय का निर्माण कार्य भी जांच के घेरे में
निलंबित SDO अखिलेश कवड़े की मुश्किलें सिर्फ सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं। जानकारी के अनुसार, शाहपुर में निर्माणाधीन संदीपनी विद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी विभाग को कई गंभीर शिकायतें मिली हैं। इस कार्य की देखरेख का जिम्मा भी उन्हीं के पास था, जिसकी अब उच्च स्तरीय तकनीकी टीम द्वारा बारीकी से जांच की जा रही है।
विभाग में हड़कंप, अन्य लापरवाहों पर भी गिर सकती है गाज
इस कड़े एक्शन के बाद बैतूल संभाग के लोक निर्माण विभाग और संबंधित ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है। सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने या घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा।
