
ब्यूरो रिपोर्ट
नई दिल्ली:
देश के ग्रामीण इलाकों में संचालित सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने और शिक्षा के स्तर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। ‘सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) के संस्थापक और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 से एक बड़ा देशव्यापी अभियान शुरू करने का एलान किया है।
देश के ग्रामीण इलाकों में संचालित सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने और शिक्षा के स्तर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। ‘सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस’ (CJP) के संस्थापक और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 से एक बड़ा देशव्यापी अभियान शुरू करने का एलान किया है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सुदूर गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना है।
क्यों पड़ी इस देशव्यापी अभियान की जरूरत?
घोषणा के दौरान सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि आज भी देश के कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है।
- संसाधनों की भारी कमी: कई गांवों के स्कूलों में पीने के साफ पानी, छात्र-छात्राओं के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय, पक्के क्लासरूम और बिजली जैसी प्राथमिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।
- डिजिटल दूरी: आज के डिजिटल युग में जहाँ शहरों के बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, वहीं गांवों के बच्चे कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूर हैं।
इसी असमानता को पाटने और ग्रामीण बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस देशव्यापी अभियान का खाका तैयार किया गया है।
अभियान के मुख्य बिंदु और रणनीति:
- स्कूलों का सर्वे और रिपोर्ट कार्ड: अभियान के पहले चरण में देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण स्कूलों का जमीनी स्तर पर सर्वे किया जाएगा और उनकी समस्याओं की एक सूची तैयार की जाएगी।
- जनभागीदारी और कॉपोरेट सहयोग: स्कूलों की दशा सुधारने के लिए स्थानीय नागरिकों, समाजसेवियों और कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का सहयोग लिया जाएगा।
- सरकार और प्रशासन से समन्वय: CJP की टीमें जिला प्रशासन और राज्य के शिक्षा विभागों के साथ मिलकर बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को चालू कराने और बजट का सही इस्तेमाल सुनिश्चित कराने के लिए दबाव बनाएंगी।
- डिजिटल लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स किट: अभियान के तहत गांवों के बच्चों को खेलकूद की सामग्री और आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जाएगा।
15 अगस्त से गूंजेगा ‘शिक्षा का अधिकार’ का नारा
अभिजीत दिपके ने देश के युवाओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की असली आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांवों के सरकारी स्कूलों का स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक देश की तरक्की की कल्पना अधूरी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी।





