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ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल:
मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के सचिव को पत्र लिखकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपार आईडी (APAAR ID) की अनिवार्यता को इस साल शिथिल (वैकल्पिक) करने और परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि को 16 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश ने माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) के सचिव को पत्र लिखकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपार आईडी (APAAR ID) की अनिवार्यता को इस साल शिथिल (वैकल्पिक) करने और परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि को 16 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
यह आधिकारिक पत्र अपर परियोजना संचालक (समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन) नंदा भलावे कुशरे द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला? (20% छात्रों की आईडी बनना बाकी)
DPI द्वारा जारी पत्र में इस निर्णय के पीछे की मुख्य वजहों का उल्लेख किया गया है:
- 80% छात्रों की ही बनी आईडी: वर्तमान में प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के केवल 80 प्रतिशत विद्यार्थियों की ही यूडाइस पोर्टल (UDISE Portal) पर आधारित ‘अपार आईडी’ बन पाई है।
- परीक्षा से वंचित होने का खतरा: लगभग 20 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनना अभी शेष है। यदि इसे अनिवार्य रखा जाता, तो हजारों छात्र कक्षा 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षा आवेदन और कक्षा 9वीं के नामांकन आवेदन भरने से वंचित रह जाते और वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाते।
DPI द्वारा की गई मुख्य मांगें:
- वैकल्पिक आईडी के रूप में शामिल करें: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं के नामांकन और 10वीं-12वीं के परीक्षा फॉर्म में अपार आईडी को ‘अनिवार्य’ की जगह वैकल्पिक (Optional ID) के रूप में रखा जाए, ताकि कोई भी छात्र फॉर्म भरने से न छूटे।
- आवेदन की तिथि बढ़ाएं: छात्रों की सहूलियत और सरलतापूर्वक फॉर्म सबमिशन के लिए परीक्षा आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 तक किया जाए।
- अगले सत्र से होगी पूरी तरह अनिवार्य: पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 के परीक्षा आवेदनों में अपार आईडी को अनिवार्य आईडी के रूप में यथावत रखा जाएगा।
छात्रों और स्कूलों को मिलेगी बड़ी राहत
इस पत्र के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही इस पर मुहर लगाकर संशोधित आदेश जारी करेगा। इससे उन हजारों विद्यार्थियों, पालकों और स्कूल प्राचार्यों को बड़ी राहत मिलेगी जो तकनीकी दिक्कतों या आधार लिंकिंग की वजह से अब तक अपार आईडी नहीं बनवा पाए थे और परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर परेशान थे।






