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ब्यूरो रिपोर्ट
1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी को धारा 63 से बदल दिया है। यह बदलाव सिर्फ नंबर का नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य—व्हाट्सऐप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, सर्वर लॉग, क्लाउड डॉक्यूमेंट—की स्वीकार्यता के पूरे नियमों को कहीं ज्यादा सख्त और तकनीकी बना देता है। पुराने कानून में एक जिम्मेदार व्यक्ति का प्रमाणपत्र काफी था। अब दो प्रमाणपत्र (या दो हस्ताक्षर वाले प्रमाणपत्र) अनिवार्य हो गए हैं। यह बदलाव अभियोजन पक्ष के लिए भारी चुनौती और बचाव पक्ष के लिए शक्तिशाली हथियार साबित हो रहा है।
### पुराना कानून बनाम नया कानून
पुरानी धारा 65बी(4) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए एक प्रमाणपत्र चाहिए था। यह प्रमाणपत्र उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होता था जो डिवाइस के संचालन या संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार आधिकारिक पद पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014) और अर्जुन पांडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंत्याल (2020) में स्पष्ट किया था कि यह प्रमाणपत्र अनिवार्य शर्त (sine qua non) है। बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार नहीं हो सकता।
धारा 63 बीएसए ने मूल ढांचा रखा है—कंप्यूटर या संचार युक्ति (अब स्मार्टफोन भी स्पष्ट रूप से शामिल) से निकला आउटपुट दस्तावेज माना जाएगा अगर शर्तें पूरी हों—लेकिन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। अनुसूची में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार:
– *भाग ए*: रिकॉर्ड पेश करने वाले पक्ष या डिवाइस के प्रभारी व्यक्ति द्वारा भरा जाता है। इसमें रिकॉर्ड की पहचान, उत्पादन की विधि, डिवाइस का विवरण, नियमित उपयोग, सही संचालन और सबसे महत्वपूर्ण—हैश वैल्यू (SHA-256, MD5 आदि) बतानी होती है। हैश वैल्यू डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है जो फाइल में किसी भी बदलाव को पकड़ लेती है।
– *भाग बी*: विशेषज्ञ (कंप्यूटर साइंस या साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ) द्वारा हस्ताक्षरित। विशेषज्ञ तकनीकी सत्यता, हैश वैल्यू की पुष्टि और रिकॉर्ड की अखंडता प्रमाणित करता है।
धारा 63(4) साफ कहती है कि प्रमाणपत्र “व्यक्ति जो कंप्यूटर या संचार युक्ति या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध का भारसाधक हो *और* कोई विशेषज्ञ” द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी अब एक के बजाय दो प्रमाणपत्र (या दो हस्ताक्षर) जरूरी हैं।
### अभियोजन पक्ष क्यों शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा?
अभियोजन पक्ष के लिए ये शर्तें व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव जैसी साबित हो रही हैं। मुख्य कठिनाइयां ये हैं:
1. *विशेषज्ञों की भारी कमी*: सरकारी अधिसूचित साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ बहुत कम हैं। हर जिले या राज्य में पर्याप्त क्षमता नहीं है। निजी विशेषज्ञ महंगे हैं और उनकी उपलब्धता सीमित। हर मामला—चाहे वह छोटी चोरी का हो या बड़ा साइबर अपराध—अब विशेषज्ञ प्रमाणपत्र मांगता है। साइबर लैब्स पर काम का बोझ अचानक बढ़ गया है।
2. *तीसरे पक्ष के डिवाइस*: व्हाट्सऐप, बैंक सर्वर, टेलीकॉम कंपनी, क्लाउड स्टोरेज जैसी जगहों से डेटा निकालने पर प्रमाणपत्र पाना बेहद मुश्किल है। कंपनी का प्रभारी व्यक्ति सहयोग नहीं करता तो अदालत से निर्देश लेना पड़ता है, जो समय लेता है।
3. *हैश वैल्यू और चेन ऑफ कस्टडी*: सबूत जमा करते समय ही हैश कैप्चर करना जरूरी है। बाद में नहीं निकाला जा सकता। अगर पुलिस या जांच अधिकारी शुरुआत में ही सही प्रक्रिया न अपनाए तो सबूत अस्वीकार्य हो जाता है।
4. *लागत, देरी और तकनीकी खामियां*: प्रमाणपत्र हर बार रिकॉर्ड पेश करते समय लगाना होता है। छोटी-मोटी गलती (गलत व्यक्ति का हस्ताक्षर, अधूरी हैश वैल्यू, अस्पष्ट डिवाइस विवरण) सबूत को बाहर करवा सकती है। कई मामलों में अभियोजन पक्ष पुराने 65बी फॉर्मेट का प्रमाणपत्र दे रहा है जो अब दोषपूर्ण माना जाता है।
ये कठिनाइयां इसलिए गंभीर हैं क्योंकि आज लगभग हर अपराध में डिजिटल साक्ष्य शामिल होता है। स्मार्टफोन, सीसीटीवी और ऑनलाइन लेनदेन के बिना आधुनिक मुकदमे चल ही नहीं सकते।
### बचाव पक्ष के हाथ में नया प्रतिपरीक्षण का हथियार
बचाव पक्ष को अब दोहरे हमले का मौका मिल गया है। पहले सिर्फ एक प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा होती थी। अब दोनों—डिवाइस प्रभारी और विशेषज्ञ—की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। बचाव पक्ष पूछ सकता है:
– डिवाइस नियमित रूप से इस्तेमाल हो रहा था या नहीं?
– उस अवधि में सिस्टम ठीक से काम कर रहा था?
– हैश वैल्यू सही तरीके से निकाली गई या बाद में जोड़ी गई?
– विशेषज्ञ ने खुद जांच की या सिर्फ कागजी प्रक्रिया पूरी की?
– चेन ऑफ कस्टडी में कोई खामी तो नहीं?
तकनीकी दोष या अधूरा प्रमाणपत्र साक्ष्य को अस्वीकार्य बनाने के लिए पर्याप्त है। अदालतें अब सिर्फ “प्रमाणपत्र है” कहकर साक्ष्य स्वीकार नहीं कर रही हैं। वे प्रमाणपत्र की सामग्री और प्रक्रिया की जांच कर रही हैं। यह बचाव पक्ष के लिए शक्तिशाली कानूनी हथियार बन गया है।
### इंटरनेट और डिजिटल युग का कानून कैसे बदला?
धारा 63 ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के करीब ला दिया है (धारा 57 के साथ पढ़ने पर), लेकिन स्वीकार्यता की शर्तें कड़ी कर दी हैं। अब सिर्फ प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट पेश करना काफी नहीं। प्रामाणिकता साबित करने का पूरा बोझ प्रमाणपत्र पर आ गया है। यह बदलाव डिजिटल सबूतों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लाया गया है—खासकर डीपफेक और हेरफेर के दौर में—लेकिन व्यवहार में यह अभियोजन को कमजोर और बचाव को मजबूत कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में धारा 63(4) की वैधता को चुनौती को खारिज कर दिया और हैश वैल्यू की अनिवार्यता को सही ठहराया। फिर भी व्यावहारिक समस्याएं बनी हुई हैं। विशेषज्ञ क्षमता बढ़ाने, प्रक्रिया को सरल बनाने और स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की जरूरत है ताकि न्याय न रुक जाए।
निष्कर्ष में, धारा 63 बीएसए ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। यह अधिक सुरक्षित और वैज्ञानिक है, लेकिन वर्तमान संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी के कारण यह अभियोजन पक्ष के लिए बाधा और बचाव पक्ष के लिए अवसर बन गया है। कानून की मंशा अच्छी है, लेकिन जमीन पर इसका प्रभाव अभी भी विकसित हो रहा है। अदालतों, पुलिस और वकीलों को इस नए ढांचे के साथ तेजी से तालमेल बिठाना होगा।
