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ब्यूरो रिपोर्ट
इंदौर। थाना प्रभारियों की कार्यप्रणाली को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच इंदौर पुलिस विभाग ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। एक जैसे ‘पॉकेट गवाहों’ (चुनिंदा गवाह) के नाम पर करीब 2,000 मामलों में गवाही दर्ज करने का यह सनसनीखेज मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। शीर्ष अदालत के कड़े रुख के बाद हुई विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस कमिश्नर ने तीन थाना प्रभारियों (TI) को डिमोट कर सब-इंस्पेक्टर (SI) बना दिया है, जबकि एक अन्य टीआई का प्रमोशन रोकते हुए उन्हें थाने से हटा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद खुली पोल
विभागीय जांच में सामने आया कि थानों में केस दर्ज करने और विवेचना (जांच) के दौरान निष्पक्ष गवाहों को ढूंढने के बजाय कुछ चुनिंदा लोगों को ही हर मामले में गवाह बना दिया जाता था। इस तरह के ‘पॉकेट गवाहों’ का खेल करीब दो हजार मुकदमों में खेला गया। जब यह गंभीर विसंगति सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई, तो अदालत ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में मामले की आंतरिक जांच बैठाई गई।
इन चार अधिकारियों पर गिरी गाज
जांच रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद इंदौर पुलिस विभाग ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:
- दिनेश वर्मा (पूर्व टीआई, खजराना): पद से डिमोट कर सब-इंस्पेक्टर (SI) बनाया गया।
- अजय वर्मा (पूर्व टीआई, एमआईजी): पद से डिमोट कर सब-इंस्पेक्टर (SI) बनाया गया।
- रवींद्र गुर्जर (पूर्व टीआई, विजयनगर): पद से डिमोट कर सब-इंस्पेक्टर (SI) बनाया गया।
- इंद्रमणि पटेल (पूर्व टीआई, चंदन नगर): तत्काल प्रभाव से थाने से हटाया गया और भविष्य के लिए प्रमोशन (पदोनति) रोक दी गई है।
जांच प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
पुलिस विभाग की इस अभूतपूर्व कार्रवाई के बाद थाना स्तर पर दर्ज होने वाले मुकदमों और पुलिस की पूरी तफ्तीश प्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ‘पॉकेट गवाहों’ के इस्तेमाल से कई असली मामलों के अदालतों में कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। इस कार्रवाई के बाद अब इंदौर के सभी थाना प्रभारियों को केस डायरी और गवाहों के सत्यापन को लेकर बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
