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ब्यूरो रिपोर्ट
यदि आप अपने घर के बाहर सार्वजनिक सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो अब आपको इसके लिए भारी-भरकम जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार ने सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक जाम और अवैध पार्किंग से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के मुताबिक, घर के बाहर गाड़ी पार्क करने पर अब ₹25,000 सालाना तक का पार्किंग शुल्क देना पड़ सकता है।
यह नया नियम कर्नाटक सरकार द्वारा ‘ग्रेटर बेंगलुरु एरिया (पार्किंग) नियम, 2026’ (Greater Bengaluru Area Parking Rules, 2026) के तहत प्रस्तावित किया गया है।
गाड़ियों के हिसाब से तय होगी फीस
सरकार के इस ड्राफ्ट के अनुसार, घर के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के लिए मकान मालिकों को ‘आवासीय पार्किंग परमिट’ (Residential Parking Permit) लेना होगा। इसके लिए गाड़ियों के आकार के हिसाब से वार्षिक फीस तय की गई है:
- छोटी गाड़ियां (हैचबैक कारें): ₹15,000 सालाना
- मध्यम गाड़ियां (सेडान कारें): ₹20,000 सालाना
- बड़ी गाड़ियां (एसयूवी कारें): ₹25,000 सालाना
इसके अलावा, कमर्शियल और भारी वाहनों के लिए यह फीस ₹50,000 तक सालाना हो सकती है। वहीं, टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल/स्कूटर) के लिए फिलहाल ₹5,000 का वार्षिक शुल्क प्रस्तावित है।
क्या यह पूरे देश में लागू होगा?
सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन पाठकों के लिए यह जानना जरूरी है कि यह नियम फिलहाल केवल बेंगलुरु शहर के लिए प्रस्तावित है , पूरे देश या मध्य प्रदेश के लिए नहीं।
अभी कानून नहीं बना, जनता से मांगे सुझाव
राहत की बात यह है कि सरकार ने इसे अभी केवल एक मसौदे (Draft Policy) के रूप में जारी किया है। इस नियम को पूरी तरह लागू करने से पहले सरकार ने आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यदि जनता इसका भारी विरोध करती है, तो नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना
इस नीति के लागू होने के बाद, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ‘पार्किंग परमिट’ के घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता पाया गया, तो उसकी गाड़ी को क्रेन से जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। व्यस्त और मुख्य सड़कों (Arterial Roads) पर पैसे देने के बाद भी पार्किंग की अनुमति नहीं मिलेगी।




