1 अक्टूबर 2026 से देशभर में बैंकिंग, रसोई गैस, टैक्स और आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आपकी जेब और मासिक बजट पर पड़ने वाला है।
इस महीने से लागू हुए 10 सबसे प्रमुख बदलाव और नियम नीचे दिए गए हैं:
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़े
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर से कमर्शियल 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की है, जिसके बाद इसके दाम में ₹62.50 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस (14.2 किग्रा) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
2. घरेलू गैस सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य
अगर आप घरेलू रसोई गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) करवाना अनिवार्य हो गया है। जिन उपभोक्ताओं ने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें रिफिल सिलेंडर बाजार भाव (बिना सब्सिडी) पर खरीदना होगा।
3. SBI ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा घटी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंकों के ATM और ADWM से होने वाले फ्री मंथली ट्रांजैक्शन की सीमा को 10 से घटाकर 5 कर दिया है। इस सीमा के बाद होने वाले वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन पर तय शुल्क और GST लागू होगा।
4. बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट (Bulk FD) के नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अब ₹3 करोड़ या उससे अधिक की बड़ी राशि वाली बल्क एफडी (Bulk FD) पर दी जाने वाली ब्याज दरों को प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करना होगा। यह कदम ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है .
5. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) चार्जेस में बदलाव
पेंशन नियामक (PFRDA) ने एनपीएस खाताधारकों के लिए शुल्क ढांचे को संशोधित किया है। अब किसी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) के माध्यम से नया एनपीएस खाता खोलने पर ग्राहकों को ₹200 का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क देना होगा।
6. जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र (Birth & Death Registration) के नियम सख्त
यदि जन्म या मृत्यु के पंजीकरण (Registration) में 21 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो अब प्रक्रिया अधिक जटिल होगी। 1 से 2 साल की देरी होने पर एसडीएम (SDM) या अधिकृत एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा, और 2 साल से अधिक की देरी होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।
7. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीएस (TDS) की आसान प्रक्रिया
यदि कोई भारतीय निवासी किसी गैर-निवासी भारतीय (NRI) से संपत्ति (Property) खरीदता है, तो उसे टीडीएस कटौती के लिए अलग से टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब केवल पैन (PAN) आधारित रिपोर्टिंग के माध्यम से ही यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
8. कार, एसी, टीवी और फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं महंगी
फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही एल्युमीनियम, कॉपर और क्रूड ऑयल जैसे कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय लागत बढ़ने के कारण प्रमुख कंपनियों ने एसी, टीवी, फ्रिज और ऑटोमोबाइल की कीमतों में करीब 8% तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
9. दिल्ली में बिना वैध PUCC के नहीं मिलेगा ईंधन (Fuel)
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को सख्त करने के लिए ‘No PUC, No Fuel’ की नीति प्रभावी कर दी गई है। यदि आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) वैध नहीं है, तो पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा और साथ ही ₹10,000 का भारी चालान भी काटा जा सकता है।
10. टैक्स ऑडिट और ITR फाइलिंग की समयसीमा बढ़ी
आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 21 अक्टूबर और कुछ पात्र करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 21 नवंबर कर दिया है।
