मप्र के 23 हजार पंचायत सचिवों और GRS पर गिरेगी गाज, गड़बड़ी करने पर सेवा समाप्ति समेत मिलेंगे ये 4 बड़े दंड

अब इन 6 मामलों में तुरंत जारी होगा नोटिस

1. अमर्यादित आचरण करने की दशा में।
2. गंभीर अनुशासनहीनता का आचरण दिखाने पर।
3. अपने कर्तव्य और मुख्यालय से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर।
4. वित्तीय अनियमितता करने, गबन करने या सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने पर।
5. मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के नियमों के उल्लंघन में दोषी पाए जाने पर।
6. किसी सरकारी राशि की रिकवरी (वसूली) का आदेश पारित होने पर।

• सेवा समाप्त करना: गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी या गबन के मामलों में सीधे नौकरी से निकाला जाएगा।
•  वेतनवृद्धि रोकना: काम में लापरवाही और बिना सूचना गायब रहने पर इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा।
• वित्तीय नुकसान की वसूली: पंचायत या राज्य सरकार को पहुँचाई गई किसी भी आर्थिक क्षति की पूरी राशि दोषी कर्मचारी की जेब से वसूली जाएगी।
• अवैतनिक घोषित करना: अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब रहने की पूरी अवधि को ‘अकार्य दिवस’ या ‘अवैतनिक’ (No Work No Pay) माना जाएगा।

घर से दफ्तर चलाने और पंचायत भवन बंद रखने पर सख्त एक्शन

अपील का प्रावधान:
यदि किसी पंचायत सचिव पर जिला पंचायत CEO द्वारा दंड अधिरोपित किया जाता है, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगा।