

कर्ज की मासिक किस्तें (EMI) समय पर न चुका पाने की स्थिति में वाहन मालिकों को डराने-धमकाने और बीच रास्ते में बलपूर्वक गाड़ियां छीनने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों अथवा बाहुबलियों के माध्यम से जबरन किसी का वाहन जब्त नहीं कर सकती।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कर्ज की वसूली या EMI डिफॉल्ट होने पर वाहन को अपने कब्जे में लेने के लिए कंपनियों को केवल और केवल स्थापित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह ऐतिहासिक टिप्पणी न्यायमूर्ति की पीठ द्वारा याचिकाकर्ता सादाब अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। याचिका के अनुसार, सादाब अहमद ने दिसंबर 2023 में रोजगार के उद्देश्य से टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन (कमर्शियल व्हीकल) खरीदा था। इस वाहन के लिए ‘एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज’ (HDB Financial Services) द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था। समझौते के तहत, सादाब को 64,059 रुपये की 45 समान मासिक किस्तों EMI में इस कर्ज का भुगतान करना था।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त 2026 को जब वे अपने वाहन के साथ चंदौली जिले से गुजर रहे थे, तभी फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ अज्ञात लोगों ने बीच रास्ते में उनकी गाड़ी को घेर लिया। सादाब का आरोप है कि इन रिकवरी एजेंटों ने उन्हें बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी और बलपूर्वक वाहन छीन लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने डरा-धमकाकर जब्त की गई संपत्तियों की सूची (इन्वेंटरी लिस्ट) पर जबरन उनके हस्ताक्षर भी करवा लिए।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और कानूनी निर्देश:
मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी फाइनेंस कंपनियों की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित प्रमुख बातें कहीं-
* बल प्रयोग पूरी तरह गैरकानूनी: अदालत ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और कानून के शासन वाले देश में किसी भी वित्तीय संस्थान को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुंडों या रिकवरी एजेंटों के जरिए सड़क पर वाहन छीनना न केवल अवैध है, बल्कि यह लूट और आपराधिक धमकी की श्रेणी में आता है।
* कानूनी रास्ता अपनाना अनिवार्य: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कर्जदार किस्तें चुकाने में विफल रहता है, तो अनुबंध के तहत फाइनेंस कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। कंपनी को इसके लिए सिविल कोर्ट (Civil Court) में वाद दायर करने या मध्यस्थता (Arbitration) जैसी वैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना होगा।
* मौलिक अधिकारों का हनन: न्यायपालिका ने यह भी रेखांकित किया कि जबरन वसूली की ऐसी घटनाएं नागरिक के सम्मानपूर्वक जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का सीधा उल्लंघन हैं।
आम उपभोक्ताओं और वाहन मालिकों के लिए इसके मायने
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो किसी आर्थिक तंगी या व्यापार में मंदी के कारण समय पर ईएमआई EMI नहीं भर पाते और रिकवरी एजेंटों के आतंक का शिकार होते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय_रिजर्व_बैंक (RBI) की स्पष्ट गाइडलाइंस और सुप्रीम_कोर्ट के पूर्व के निर्देशों के बावजूद कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) थर्ड-पार्टी रिकवरी एजेंटों को खुली छूट दे देती हैं। हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद अब यदि कोई एजेंट बिना कोर्ट के आदेश या वैध नोटिस के सड़क पर गाड़ी रोकता है, तो वाहन मालिक तत्काल पुलिस (112) में आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं।

डरे नहीं
कर्ज की मासिक किस्तें (EMI) समय पर न चुका पाने की स्थिति में वाहन मालिकों को डराने-धमकाने और बीच रास्ते में बलपूर्वक गाड़ियां छीनने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों अथवा बाहुबलियों के माध्यम से जबरन किसी का वाहन जब्त नहीं कर सकती।






