MP में सरकारी कर्मचारियों पर आपराधिक कार्रवाई से पहले लेनी होगी शासन से मंजूरी

पुलिस मुख्यालय का यह कदम ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ के 19 जुलाई 2026 के फैसले के बाद सामने आया है। कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ जरूरी सरकारी मंजूरी के बिना दर्ज शिकायत पर निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त कर दिया था। इसके बाद सीआईडी ने सभी पुलिस इकाइयों को संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी सेवकों के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े मामलों में अभियोजन स्वीकृति का प्रावधान पहले CrPC की धारा 197 के तहत था। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद यही प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 में है।

government employees fir  इसके तहत यदि किसी सरकारी सेवक पर उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़े कथित अपराध का मामला है, तो अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी हो सकती है।

अधिकारियों के अनुसार, इसका यह मतलब नहीं है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हर शिकायत में शासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। निजी मामलों या ऐसे मामलों में जिनका सरकारी पद और आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है, शिकायत और आपराधिक कार्रवाई पहले की तरह आगे बढ़ सकती है।

अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता मुख्य रूप से उन मामलों में होगी, जिनमें आरोपित कृत्य सीधे तौर पर सरकारी अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े हों।