
ब्यूरो रिपोर्ट
- अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव जीते अब तक अधिसूचना जारी नहीं
- हाईकोर्ट ने ऐसे अध्यक्षों को विधिवत निर्वाचित नहीं माना
- शिकायतें होने पर और भी अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित होते जाएंगे
मध्य प्रदेश की 395 नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों की कुर्सी पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे है। अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव जीते नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब तक अधिसूचना जारी नहीं होने से मामला कोर्ट में पहुंचा है । हाईकोर्ट ने ऐसे अध्यक्षों को विधिवत निर्वाचित नहीं माना और उनके वित्तीय अधिकार सीएमओ/एसडीएम को सौंपने के आदेश दिए।
अब प्रदेश की 99 नगर पालिका और 297 नगर परिषद अध्यक्षों की कुर्सी पर संवैधानिक खतरा मंडरा रहा है।
बता दे की अब तक 2 निकाय श्योपुर और पानसेमल के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित कर दिए गए हैं। और डबरा का मामला कोर्ट में है। हाईकोर्ट पहुंचे इन मामलों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐसे अध्यक्षों को विधिवत निर्वाचित नहीं माना है और इनके वित्तीय अधिकार सीएमओ या एसडीएम को सौंपने के आदेश दिए हैं।
डबरा नगर पालिका समेत प्रदेश की 98 नगर पालिका और 297 नगर परिषद अध्यक्षों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक जैसे-जैसे शिकायतें होगी, इनके अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित होते जाएंगे। बता दें, प्रदेश में कुल 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं। जिनके अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
दरअसल, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव आनन-फानन करा दिए थे।
तब नगर निगमों के चुनाव तो सीधे जनता से कराए गए थे, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को जनता के बजाय पार्षदों से चुन लिया गया। खास यह है कि चुनाव के बाद नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के महापौर और पार्षद का बकायदा नोटिफिकेशन कर जीत-हार का ऐलान किया गया था। लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों से चुने गए अध्यक्षों का नोटिफिकेशन राज्य सरकार के नगरीय विकास और आवास विभाग ने नहीं किया था।
हालांकि ये गलती सुधार ली गई है आगामी 2027 के चुनावों में फिर से नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता के माध्यम से होंगे और उसका नोटिफिकेशन होगा। यह बदलाव सितंबर 2025 में किया गया है।






