ब्यूरो रिपोर्ट
66 में से 58 ठेके केवल दो फर्मों पिता पुत्र की कंपनी
पीआईसी (PIC) की स्वीकृति के बिना भुगतान आदेश जारी करने का भी आरोप
न.पा. अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार की बड़ी मुश्किलें, भर्ती, टेंडर और निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप : जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे !
टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल द्वारा उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले 26 फरवरी को विभाग ने अब्दुल गफ्फार को पद से हटाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस समय उन्होंने अपने जवाब में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध न होने की बात कही थी, जिसके बाद अब विभाग ने रिपोर्ट की प्रति के साथ दूसरा नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई नगरीय विकास एवं आवास विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. तोषण कुमार बढ़िए द्वारा की गई है।
दरअसल, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अब्दुल गफ्फार पर पद के दुरुपयोग और करोड़ों रुपये की आर्थिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट में नौ ऐसे गंभीर बिंदु सामने आए हैं, जिनसे नगर पालिका को वित्तीय क्षति पहुंची है।
इन आरोपों में मां कर्माबाई मार्केट की दुकानों के आवंटन में अनियमितता, ऑनलाइन प्रक्रिया के स्थान पर ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित करना तथा शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबंध के बावजूद 15 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमों के विरुद्ध भर्ती शामिल है। इसके अलावा पुरानी टेहरी क्षेत्र में तालाब के डूब क्षेत्र में संजीवनी क्लीनिक का निर्माण भी गंभीर आरोपों में शामिल है।
जांच में यह भी सामने आया है कि एलईडी लाइट, फिटकरी और पाइपलाइन विस्तार के लिए सामग्री की खरीदी बाजार दर से अधिक कीमतों पर की गई। रिपोर्ट के अनुसार 66 में से 58 ठेके केवल दो फर्मों 1. मेसर्स तनु इंटरप्राइजेज और 2. मेसर्स महाकाल इंडस्ट्रीज को दिए गए, जिन्हें पिता-पुत्र से संबंधित कंपनियां बताया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पर अपनी वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पीआईसी (PIC) की स्वीकृति के बिना भुगतान आदेश जारी करने का भी आरोप है। शासन का मानना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया।
दूसरे नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 26 फरवरी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संदर्भ में मांगी गई जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति, सहपत्रों सहित उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदोरिया को निर्देशित किया गया है कि अध्यक्ष द्वारा आरोपों से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर उन्हें नियमानुसार तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा इसकी जानकारी विभाग को भी दी जाए।
