ब्यूरो रिपोर्ट
सारनी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सारनी ने जलावर्धन योजना के तहत नगरपालिका द्वारा वसूली जा रही 4000 रुपये की कनेक्शन राशि को जनविरोधी बताते हुए कहा कि 1700 रुपये की आंशिक छूट से गरीब झुग्गीवासी जनता को वास्तविक राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस की मांग है कि पूरी राशि माफ की जाए।
इस विषय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन के बाद भले ही विधायक योगेश पंडाग्रे द्वारा 1700 रुपये घटाने के निर्देश दिए गए हों, लेकिन न तो अब तक कोई लिखित आदेश जारी हुआ है और न ही परिषद की बैठक बुलाकर निर्णय को वैधानिक रूप दिया गया है।
पत्रकार वार्ता के दौरान ब्लॉक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष विक्की सिंह ने कहा कि फरवरी माह में जब जलावर्धन को लेकर आंदोलन तेज था, तब विधायक से सीधे सवाल किया गया था, उस समय उन्होंने एक रुपये की भी माफी से इनकार कर दिया था। आज जनता के लगातार बढ़ते असंतोष और दबाव के चलते 1700 रुपये की राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कांग्रेस के संघर्ष और जनआक्रोश का परिणाम है, लेकिन कांग्रेस इसे अधूरा कदम मानती है और गरीबों को पूर्ण राहत दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता भगवान जावरे, एस.के. उपरीत, चंद्रा सोनेकर, हेमंत ढोटे, गौतम नागले, मोहम्मद ताहिर सहित कई कांग्रेस पार्षद, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे।
इस मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद इलियास ने कहा कि विधायक के निर्देश के एक सप्ताह बाद भी नपा प्रशासन और नपाध्यक्ष द्वारा कोई कागजी कार्रवाई न किया जाना यह दर्शाता है कि मामला जानबूझकर लटकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 34 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखित आवेदन दिए जाने के बावजूद नपा प्रशासन गंभीर नहीं है, जिससे कंपनी को लाभ पहुंचाने की मंशा साफ झलकती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सीएमओ और नपाध्यक्ष ने कंपनी और राज्य शासन के बीच हुए अनुबंध की कई अहम शर्तों को परिषद से छुपाया। अनुबंध के अनुसार एमपीपीजीसीएल और डब्ल्यूसीएल कॉलोनियों के रहवासियों से किसी प्रकार की कनेक्शन राशि नहीं ली जानी है और उन्हें रियायती दर पर पानी उपलब्ध कराया जाना है, जबकि नपा प्रशासन गरीब झुग्गीवासियों से 4000 रुपये वसूल रहा है। कांग्रेस ने इसे खुला भेदभाव बताया।
इलियास ने यह भी कहा कि अनुबंध में पानी की दर 10 रुपये प्रति किलोलीटर तय है और परिषद को इसे कम करने का अधिकार है, इसके बावजूद नपा प्रशासन ने 14.75 रुपये प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित कर ठेकेदार को सीधा फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब पहले ही लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, तो फिर जनता पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है।
विधायक के सम्मान को लेकर उठे सवालों पर कांग्रेस नेता पंचू खान ने कहा कि कांग्रेस गांधीगिरी और सकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है। हमारे नेता राहुल गांधी ने नफरत के मुकाबले मोहब्बत का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस जनहित में सत्ता का रचनात्मक विरोध करेगी और यदि सत्ता जनहित में निर्णय लेती है तो उसका स्वागत और अभिनंदन भी खुले दिल से करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1700 रुपये की राहत के लिए विधायक का स्वागत किया जाता है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई पूरी माफी तक जारी रहेगी।
नपा प्रशासन द्वारा यह कहे जाने पर कि जलावर्धन राशि में कांग्रेस पार्षदों ने विरोध नहीं किया, वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद ताहिर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह बयान पूरी तरह भ्रामक है और प्रशासन सच को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है।
कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही परिषद की बैठक बुलाकर जनहित में निर्णय नहीं लिया गया, तो कांग्रेस सीएमओ से लेकर कलेक्टर तक जाएगी और जनता के साथ मिलकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
