भारती भूमरकर
आगामी माह 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर बैठक की गई। दिनांक 14 मार्च 2026 को जिला मुख्यालय, जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही, मुलताई तथा ग्राम न्यायालय, श्रम न्यायालय तथा उपभोक्ता फोरम में किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत में न्यायालयों लंबित एवं राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत अधिनियम, चैक बाउन्स, ट्रैफिक चालान एवं पारिवारिक व भरण-पोषण संबंधी वैवाहिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर किया जावेगा ।
इसके अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली, विद्युत के बकाया बिल, नगरपालिका के जल कर एवं दूरसंचार विभाग के टेलीफोन बिल के प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर किया जावेगा ।
समस्त नागरिकों से अपील है कि वे अपने विवादों व प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराते हुए नियमानुसार छूट का लाभ उठाएँ क्योंकि लोक अदालत से शीघ्र व सस्ता न्याय होता है। समय व धन की बचत होती है। कोर्ट फीस वापस होती है। इसके अतिरिक्त सौहार्द्रपूर्ण हल होता है तथा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है ।
जो पक्षकार अपने प्रकरणों में राजीनामा कराने के इच्छुक है वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही तथा मुलताई में संपर्क कर सकते है।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में राजीनामा के संबंध में
विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन
दिनांक 14 मार्च 2026 को विद्युत प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण तथा पक्षकारों को विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा दी जाने वाली छूट प्रदान करने के उददेश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल की अध्यक्षता में आज जिला न्यायालय में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में विद्युत प्रकरणो के न्यायाधीश एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री कैलाश नारायण अहिरवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री बी. एम. बघेल, उप-महाप्रबंधक अभय कुमार गोप एवं योगेन्द्र चौधरी तथा विद्युत विभाग के पेनल अधिवक्ता तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा उपस्थित अधिकारियों को संमन्स की तामिली, पक्षकारो की उपस्थिति, प्रीसिटिंग बैठक तथा जमा की जाने वाली राशि के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुये बिजली चोरी एवं बिजली के बकाया बिल आदि अधिक से अधिक लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा सुनिश्चित करने के लिये समन्वय करते हुये कार्य करने हेतु निर्देशित किया।
