ब्यूरो रिपोर्ट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी अपनी गलती के बिना काम से दूर रखा जाता है, तो उस पर “No Work No Pay” का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता।
यह फैसला Justice Sandeep Moudgil की एकल पीठ ने Chander Bhan v. State of Haryana मामले में सुनाया, जिसने कर्मचारियों के वेतन और प्रमोशन से जुड़े अधिकारों को और मजबूत कर दिया है।
मामला:याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी था जिसे समय पर प्रमोशन नहीं दिया गया, जबकि उसके जूनियर कर्मचारियों को प्रमोशन मिल गया। बाद में विभाग ने माना कि कर्मचारी प्रमोशन का हकदार था और उसे retrospective (पिछली तारीख से) या deemed promotion दे दिया गया।
लेकिन विभाग ने आदेश में एक शर्त जोड़ दी कि कर्मचारी को उस अवधि का वेतन (salary arrears) नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उस पद पर वास्तव में काम नहीं किया था और “No Work No Pay” लागू होगा।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?Justice Sandeep Moudgil ने स्पष्ट किया कि:
“No Work No Pay” कोई absolute rule नहीं है।
अगर कर्मचारी काम करने के लिए तैयार था लेकिन प्रशासनिक गलती के कारण उसे काम नहीं करने दिया गया, तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता।
ऐसी स्थिति में कर्मचारी को पूरे आर्थिक लाभ (salary, arrears और अन्य लाभ) मिलना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि प्रशासन की गलती का नुकसान कर्मचारी को नहीं उठाना चाहिए और राज्य को “model employer” की तरह व्यवहार करना चाहिए।
