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ब्यूरो रिपोर्ट
नोएडा के बाद अब एमपी पीथमपुर में आखिरकार मजदूरों का गुस्सा फूट ही पड़ा । ₹10,000 में 8–8.30 घंटे काम करवाकर शोषण करने के आरोपों से घिरी मदरसन कंपनी का मामला अब सड़कों पर आ चुका है। सेक्टर-3 में सोमवार को जो हुआ, वह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था—यह उस दबे हुए आक्रोश का विस्फोट था, जो लंबे समय से पनप रहा था।
सैकड़ों श्रमिक सड़क पर उतर आए, 4–5 किलोमीटर लंबा जाम लगा, और पूरे औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार थम गई। सवाल सिर्फ वेतन का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकारों का भी है।
सबसे बड़ा सवाल—जब सरकार न्यूनतम मजदूरी ₹17,000 तय कर चुकी है, तो आखिर श्रमिकों को ₹10,000 में काम करने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है?
कर्मचारियों के आरोप सीधे मैनेजमेंट पर हैं। खासकर नितिन जैन और आशीष सोनी जैसे अधिकारियों के रवैये पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि ऊंची सैलरी लेने वाले ये अधिकारी खुद तो आराम में हैं, लेकिन मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं।
और सबसे चौंकाने वाली बात—जब बाहर मजदूर सड़क पर बैठे थे, तब अंदर मैनेजमेंट नाश्ता करता नजर आया। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि संवेदनहीनता का प्रतीक है।
सोचिए… अगर उस समय पुलिस और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचते, तो हालात कितने बिगड़ सकते थे?
यह भी याद रखना होगा—कंपनी मशीनों से नहीं, मजदूरों से चलती है। अगर श्रमिक रुक जाएं, तो उद्योग ठहर जाते हैं।
मदरसन कंपनी पहले भी विवादों में रही है—वेतन, दबाव, और प्रबंधन के रवैये को लेकर। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन मामलों पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर उद्योगपतियों के सामने खामोश बैठी रहेगी?
अगर आज आवाज नहीं सुनी गई, तो कल ऐसे आंदोलन और बड़े हो सकते हैं






