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ब्यूरो रिपोर्ट
4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने प्रशासनिक फाइलों की सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त आदेश जारी किए हैं। सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज़ दफ्तर से बाहर न ले जाया जाए, न ही उसे नष्ट किया जाए या नुकसान पहुँचाया जाए। दस्तावेजों की अनधिकृत कॉपी या स्कैनिंग पर भी रोक लगा दी गई है।
विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश चुनावी माहौल (2026 के चुनावी नतीजों के संदर्भ में) के बीच प्रशासनिक अनुशासन और फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
जैसे ही BJP बंगाल में सरकार बनाएगी, TMC के काले कारनामों की फाइलें अब “सुरक्षित” नहीं रहने वालीं। वो फाइलें जो I-PAC छापेमारी के दौरान “गायब” हो गईं, नवान्न में ग्रीन फाइलें जो CM के आने के बाद उड़ गईं, कोयला घोटाला, चिटफंड, राशन घोटाला, भर्ती घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग की सारी दस्तावेज़ सब अब खुलकर सामने आएंगी।
पहले “फाइलों की सुरक्षा” के नाम पर TMC पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल सबूत मिटाने में करती थी। ED-CBI जब छापा मारती, तो मुख्यमंत्री खुद सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच जातीं और “सुरक्षा” का ड्रामा रचकर क्रुशियल एविडेंस गायब करवा देतीं। कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन काली फाइलें फिर भी “सुरक्षित” रह जाती थीं यानी अपराधी सुरक्षित!
अब BJP सरकार बनते ही ये खेल खत्म।
केंद्र की एजेंसियों को राज्य में अब कोई राजनीतिक रोड़ा नहीं रहेगा। नई SIT, CBI, ED की जांच तेज़ हो जाएगी।
White Paper जारी होगा TMC के 15 साल के लूट पर। गायब की गई फाइलें, डेटा और लैपटॉप — सबका हिसाब ब्याज समेत लिया जाएगा।
संदेशखाली, पोस्ट-पोल हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार — इनकी फाइलें भी अब “सुरक्षित” नहीं रहेंगी। TMC वाले अब रो-रोकर “राजनीतिक बदला” चिल्लाएंगे, लेकिन जनता ने 2026 में फैसला दे दिया है। फाइलों की असली सुरक्षा तब होगी, जब वो TMC के चंगुल से निकलकर जांच एजेंसियों और कोर्ट तक पहुंचेंगी।
