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ब्यूरो रिपोर्ट
श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है। सुमेर सिंह ने रेणु गर्ग के निर्वाचन को चुनौती दी थी। पहले चुनाव न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना राजपत्र (गजट) में प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए याचिका समय से पहले दायर की गई। लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि वर्ष 2020 में हुए संशोधन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अलग से गजट प्रकाशन को आधार बनाकर किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि रेणु गर्ग को यह जानकारी थी कि उनके चुनाव का अलग गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने इसी आधार पर आपत्ति उठाकर कानूनी प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया। अदालत ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष का कार्यकाल पहली बैठक से ही प्रभावी माना जाएगा और उसी दिन से चुनाव को चुनौती देने का अधिकार भी शुरू हो जाता है। अदालत ने “हारमोनियस कंस्ट्रक्शन” सिद्धांत का हवाला देते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि चुनाव याचिका का निपटारा नवंबर 2026 तक हर हाल में किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार के विरोधाभासी रवैये पर भी सवाल उठाए और मुख्य सचिव को संबंधित अधिकारियों की जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।






