
ब्यूरो रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसले में वयस्क सेक्स वर्क से जुड़े अधिकारों और राज्य की भूमिका को लेकर बड़ा संवैधानिक संदेश दिया है। यह निर्णय Prajwala v. Union of India & Ors. मामले में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो वयस्क महिलाएं अपनी मर्जी से सेक्स वर्क में संलग्न हैं, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध “बचाने” या अनावश्यक रूप से हिरासत में रखने की प्रवृत्ति कानूनन और संवैधानिक रूप से उचित नहीं है।
कोर्ट ने अपने निर्णय में इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचे, विशेषकर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 17 के तहत कई बार सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार कर लिया जाता है, जबकि वास्तविकता में हर मामला अलग होता है। कुछ लोग तस्करी और जबरदस्ती के शिकार होते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में बाद में स्वेच्छा से इस काम में बने रहते हैं, और कुछ वयस्क अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह पेशा चुनते हैं। अदालत ने कहा कि इन सभी स्थितियों को एक ही नजर से देखना “one-size-fits-all” दृष्टिकोण है, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है।
इस फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब किसी वयस्क व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस कार्य में है और क्या वह किसी प्रकार की सुरक्षित हिरासत या पुनर्वास चाहती है। अदालत ने यह माना कि ऐसे मामलों में व्यक्ति की अपनी आवाज और उसकी सहमति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही न्यायालय उसकी इच्छा से अलग निर्णय ले सकता है, जैसे कि जब सुरक्षा को गंभीर खतरा हो या सहमति पर दबाव, धमकी या जबरदस्ती का प्रभाव दिखाई दे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि पुनर्वास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती जिसे किसी पर थोप दिया जाए, बल्कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और व्यक्ति की सहमति पर आधारित होना चाहिए। अदालत ने यह संवैधानिक दृष्टिकोण भी रखा कि राज्य का दायित्व सहायता और अवसर उपलब्ध कराना है, न कि किसी वयस्क की स्वतंत्रता को सीमित करना। यह टिप्पणी पहले के निर्णय Buddhadev Karmaskar v. State of West Bengal (2022) 20 SCC 220 के सिद्धांतों को आगे बढ़ाती है, जिसमें स्वेच्छा से कार्यरत सेक्स वर्कर्स के प्रति अनावश्यक पुलिस हस्तक्षेप से बचने की बात कही गई थी।
यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि वयस्कों के जीवन से जुड़े निर्णयों में उनकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।





