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ब्यूरो रिपोर्ट
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने Fixed Term Employees (निश्चित अवधि के कर्मचारियों) के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए श्रम नियमों के तहत अब Fixed Term कर्मचारियों को वेतन, भत्तों और अन्य रोजगार सुविधाओं में स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव को लाखों कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नए प्रावधानों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी Fixed Term Contract के तहत नियुक्त है, तो केवल उसकी नियुक्ति की अवधि सीमित होने के कारण उसे वेतन, कार्य घंटे, अवकाश, भत्तों और अन्य सेवा लाभों में स्थायी कर्मचारियों से कम लाभ नहीं दिया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य समान कार्य के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करना है।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ग्रेच्युटी को लेकर हुआ है। अब Fixed Term कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद प्रो-राटा आधार पर ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे। पहले सामान्य तौर पर ग्रेच्युटी के लिए पांच वर्ष की सेवा आवश्यक मानी जाती थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा जो प्रोजेक्ट आधारित या निश्चित अवधि के अनुबंध पर काम करते हैं। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत हो सकती है।
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था रोजगार बाजार में संतुलन लाने और कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने की दिशा में अहम कदम है। इससे कंपनियों में कार्यरत Fixed Term कर्मचारियों को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।





