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ब्यूरो रिपोर्ट
आरटीआई की धारा 18: जब जनसूचना अधिकारी की लापरवाही पर चलता है सूचना आयोग का चाबुक
विशेष आलेख
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 देश के आम नागरिकों को सशक्त बनाने का एक बेहद मजबूत हथियार है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारी (PIO) आवेदनों को गंभीरता से नहीं लेते और जानकारी देने में टालमटोल करते हैं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए आरटीआई कानून में धारा 18 और धारा 20 का बेहद कड़ा प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दोषी अधिकारी की जेब से सीधे जुर्माना वसूला जाता है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 देश के आम नागरिकों को सशक्त बनाने का एक बेहद मजबूत हथियार है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारी (PIO) आवेदनों को गंभीरता से नहीं लेते और जानकारी देने में टालमटोल करते हैं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए आरटीआई कानून में धारा 18 और धारा 20 का बेहद कड़ा प्रावधान किया गया है, जिसके तहत दोषी अधिकारी की जेब से सीधे जुर्माना वसूला जाता है।
आइए समझते हैं कि आरटीआई की धारा 18 के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना कैसे और किन परिस्थितियों में लगता है।
कब दर्ज होती है धारा 18 के तहत शिकायत?
यदि कोई नागरिक किसी विभाग में आरटीआई लगाता है और उसे नीचे दी गई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वह सीधे केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) में धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है:
- आवेदन लेने से मना करना: जब अधिकारी आरटीआई आवेदन स्वीकार करने से ही साफ इनकार कर दे।
- समय पर जवाब न देना: कानूनन तय 30 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा के भीतर कोई जवाब न देना।
- भ्रामक या गलत जानकारी: जानबूझकर अधूरी, झूठी या आधी-अधूरी जानकारी का पुलिंदा थमा देना।
- रिकॉर्ड नष्ट करना: मांगी गई जानकारी से जुड़े सरकारी दस्तावेजों या फाइलों को जानबूझकर नष्ट कर देना।
कितना और कैसे लगता है जुर्माना?
सूचना आयोग जब धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायत पर जांच शुरू करता है, तो दोषी पाए जाने पर वह धारा 20(1) के तहत आर्थिक दंड का आदेश जारी करता है:
- ₹250 प्रतिदिन की पेनाल्टी: लापरवाही या देरी के लिए अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।
- अधिकतम ₹25,000 की सीमा: यह जुर्माना प्रतिदिन तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि अधिकारी जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू नहीं कर देता, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 तक हो सकती है।
- अपनी जेब से भुगतान: इस जुर्माने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह राशि किसी सरकारी कोष या विभाग के बजट से नहीं दी जाती। यह सीधे दोषी अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन (Salary) से काटी जाती है।
जुर्माना लगाने की कानूनी प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- शिकायत की जांच: आवेदक की शिकायत मिलने पर सूचना आयोग मामले की प्रारंभिक जांच करता है।
- कारण बताओ नोटिस (Show Cause): आयोग दोषी लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछता है कि “आप पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?”
- सुनवाई का मौका: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत अधिकारी को अपना पक्ष रखने और देरी का वैध कारण बताने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है।
- अंतिम फैसला: यदि अधिकारी का जवाब संतोषजनक नहीं होता या वह जानबूझकर की गई लापरवाही साबित होती है, तो आयोग जुर्माना लगाने का अंतिम आदेश पारित करता है।
विभागीय कार्रवाई का भी खतरा (धारा 20(2)): यदि कोई अधिकारी बार-बार ऐसी गलतियाँ करता है या आदतन आरटीआई के नियमों की अवहेलना करता है, तो आयोग संबंधित सरकार या उच्च अधिकारियों को उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई (Disciplinary Action) करने की सिफारिश भी कर सकता है।
आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों (जैसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर सरकार ) के अनुसार, धारा 18 के तहत की गई शिकायत का मुख्य उद्देश्य अधिकारी को दंडित करना है, न कि आवेदक को सूचना दिलाना।
यदि आपका मुख्य उद्देश्य दस्तावेज या जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको धारा 18 (शिकायत) के बजाय धारा 19 के तहत प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील का मार्ग चुनना चाहिए। हालांकि, यदि आप लापरवाह अधिकारी को सबक सिखाना चाहते हैं, तो धारा 18 सबसे अचूक रास्ता है।
निष्कर्ष
आरटीआई की धारा 18 और 20 यह सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र में जनता के प्रति लोक सेवकों की जवाबदेही बनी रहे। ₹25,000 का यह जुर्माना और सर्विस रिकॉर्ड पर लगने वाला यह दाग किसी भी सरकारी अधिकारी के करियर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होता है, यही कारण है कि यह धारा आरटीआई कानून की रीढ़ मानी जाती है।
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