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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ‘मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026’ का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है..
इस नई ई-साक्ष्य प्रणाली के तहत अब अदालत में मोबाइल डेटा, चैट, ई-मेल, कॉल रिकॉर्ड्स जैसे डिजिटल साक्ष्य डिजिटल पैकेज के रूप में सीधे पेश किए जा सकेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायिक प्रणाली को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अदालतों में ई-साक्ष्य प्रणाली (e-Sakshya System) को लागू कर दिया है। गृह विभाग ने इसके लिए ‘मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026’ का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे अब अदालतों में वीडियो, ऑडियो और फोटो जैसे डिजिटल साक्ष्य सीधे बिना किसी सर्टिफिकेट के कानूनी सबूत के रूप में पेश किए जा सकेंगे।
65B सर्टिफिकेट का झंझट खत्म, सीधे मान्य होंगे डिजिटल सबूत
अब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पुराने प्रावधानों (पूर्ववर्ती धारा 65B) के तहत किसी भी व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में साबित करने के लिए एक जटिल पेपर सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता था। नई अधिसूचना लागू होने के बाद, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत तैयार इस डिजिटल प्रणाली में अलग से किसी प्रमाण पत्र की बाध्यता को काफी हद तक सरल कर दिया गया है। फोटो और वीडियो को सीधे कानूनी साक्ष्य माना जाएगा।
NIC ने तैयार किया ‘ई-साक्ष्य’ स्पेशल ऐपयह पूरी प्रणाली इंटर-ऑपनेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) पोर्टल के जरिए संचालित होगी। इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने एक विशेष ‘ई-साक्ष्य’ (e-Sakshya) मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किया है।
जांच और अदालती कार्यवाही में इस तरह आएगा बदलाव मौके पर ही साक्ष्य अपलोड
जांच अधिकारी (IO) घटना स्थल पर पहुंचते ही गवाहों के बयान, तस्वीरें और मौके का वीडियो सीधे इस ऐप के जरिए रिकॉर्ड करेंगे। यह डेटा सीधे सुरक्षित केंद्रीय सर्वर (पोर्टल) पर अपलोड हो जाएगा।छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म: ऐप में अपलोड होते ही फाइल की अपनी ‘हैश वैल्यू’ (Hash Value) यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट लॉक हो जाएगी। इससे साक्ष्यों में बाद में किसी भी प्रकार की री-एडिटिंग या मॉर्फिंग (छेड़छाड़) संभव नहीं होगी।जेब में रहेगा
आपका मोबाइल
पहले केस प्रॉपर्टी (मालखाना) के नाम पर साक्ष्य साबित करने के लिए पीड़ितों या गवाहों के मूल मोबाइल, लैपटॉप या हार्ड डिस्क को महीनों-सालों तक अदालत में जब्त रखा जाता था। अब कोर्ट अपने डिजिटल रिपॉजिटरी में इसकी सुरक्षित और प्रामाणिक डिजिटल कॉपी रखेगा और मूल उपकरण व्यक्ति को वापस मिल सकेगा।पीड़ितों की सुरक्षा: यौन अपराधों से जुड़े मामलों के संवेदनशील डिजिटल रिकॉर्ड को आम पोर्टल पर नहीं डाला जाएगा। पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोर्ट सिर्फ अधिकृत पक्षों को ही इसकी जांच की अनुमति देगा।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सलाह पर बने नियमराज्य सरकार ने इस पूरी कानूनी और तकनीकी नियमावली को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ पीठ से विमर्श करने के बाद ही अधिसूचित किया है। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सभी जिला अदालतों (District Courts) और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है।




