
ब्यूरो रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) ने E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन) से जुड़े देश के पहले ऐतिहासिक मामले में कार मालिक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और स्थानीय डीलर को कड़ी फटकार लगाते हुए ग्राहक को बड़ी राहत दी है।
कोर्ट का मुख्य आदेश और जुर्मानाकोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी 45 दिनों के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे:नई कार या पूरा रिफंड: ग्राहक को उसी मॉडल की नई E20-अनुकूल कार दी जाए। ऐसा न करने पर कार की कीमत, आरटीओ (RTO) शुल्क और इंश्योरेंस प्रीमियम मिलाकर ₹20.50 लाख वापस करने होंगे।मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा: ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए ₹1 लाख का हर्जाना दिया जाए।मुकदमा खर्च: अदालती कार्यवाही के खर्च के रूप में ₹10,000 का भुगतान किया जाए।
क्या था पूरा मामला?शिकायतकर्ता: रायपुर के एक डॉक्टर (डॉ. प्रेमराज देबता) ने जून 2024 में ₹18.29 लाख में एक मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड कार खरीदी थी।समस्या: मात्र 5 महीने चलने (लगभग 21,913 किमी) के बाद, गाड़ी के डैशबोर्ड पर इंजन की खराबी दिखाई देने लगी और गाड़ी बार-बार बंद होने लगी।
E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन में मिसफायरिंग, परफॉर्मेंस में कमी और माइलेज में गिरावट आई।कंपनी का बहाना: जब गाड़ी शोरूम ले जाई गई, तो डीलर और कंपनी ने वारंटी के तहत मुफ्त मरम्मत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि खराबी ‘मिलावटी/खराब पेट्रोल’ के कारण हुई है और ग्राहक को ₹5.30 लाख का बिल थमा दिया।टर्निंग पॉइंट: सरकारी लैब टेस्ट (Government Lab Test) की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि ईंधन टैंक में जमा हुआ सफेद पदार्थ कोई बाहरी मिलावट नहीं, बल्कि एथेनॉल का ‘फेज सेपरेशन’ (Phase Separation) था, जिसके कारण इंजन सीज हो गया था।
इस फैसले का महत्वयह फैसला देश में एथेनॉल-मिश्रित ईंधनों (E20 Fuel) को लेकर चल रहे विवादों के बीच ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली एक बड़ी नजीर (Example) बनेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कंपनियां गाड़ी को E20 रेडी बताकर बेचती हैं, तो ईंधन से होने वाली तकनीकी खराबियों के लिए वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकतीं।





