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ब्यूरो रिपोर्ट
फर्जी मुकदमो पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत को किसी भी विवाद, याचिका या आपराधिक शिकायत में फैसला देने या आरोपी को समन जारी करने से पहले दूसरे पक्ष को अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का पूरा अवसर देना अनिवार्य है।
यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कानून की नजर में वह प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम् और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट की सख्त टिप्पणी की है की यदि मजिस्ट्रेट ने आरोपी को सुने बिना ही केस आगे बढ़ा दिया या समन जारी कर दिया, तो वह पूरी प्रक्रिया कानून की नजर में ‘शून्य और अमान्य’ (Void ab initio) मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने देश की नई आपराधिक कानून संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी है कि किसी भी शिकायत मामले (Complaint Case) में आरोपी का पक्ष सुने बिना अदालत सीधे संज्ञान (Cognizance) नहीं ले सकती । अगर ऐसा किया जाता है, तो वह पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरुआत से ही ‘शून्य और अमान्य’ (Void ab initio) मानी जाएगी।
किस नियम के तहत आया यह फैसला?
BNSS की धारा 223(1) का परंतुक (Proviso): इस धारा के तहत यह अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका देने के लिए नोटिस जारी करेगा।
संविधान का अनुच्छेद 21:
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपी को सुनना ‘निष्पक्ष सुनवाई’ (Fair Trial) का मूल अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 से मिलता है।
इस फैसले का कानूनी महत्व और असर शुरुआत से ही अमान्य (Void ab initio):
यदि अदालत आरोपी को दलील रखने का अवसर दिए बिना समन या संज्ञान का आदेश जारी करती है, तो वह प्रक्रियात्मक कमी नहीं, बल्कि एक गंभीर अवैधता (Illegality) होगी जो पूरी कार्यवाही को दूषित कर देगी।
नुकसान साबित करना जरूरी नहीं:
आरोपी को कोर्ट में यह साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि उसे सुने बिना आदेश जारी होने से क्या नुकसान हुआ; आदेश स्वतः ही रद्द होने योग्य माना जाएगा।
फर्जी मुकदमों पर लगाम:
इस नियम से दुर्भावनापूर्ण, झूठी या प्रतिशोध की भावना से की गई शिकायतों (Frivolous/Malicious complaints) को शुरुआती चरण में ही रोकने में मदद मिलेगी।






