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ब्यूरो रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 की व्याख्या करते हुए एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है।
आइए इस नियम की हकीकत को आसान शब्दों में समझते हैं:
फैसला किस जमीन पर लागू होता है?
यह नियम केवल विरासत या पैतृक संपत्ति (Inherited Property) के रूप में मिली खेती की जमीन पर लागू होता है। यदि किसी किसान ने अपने पैसों से खुद कोई जमीन खरीदी है (Self-acquired property), तो वह उसे बिना किसी से पूछे सीधे किसी को भी बेच सकता है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया नियम?
पहले खरीदने का अधिकार (Right of Pre-emption): कोर्ट के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को विरासत में खेती की जमीन मिली है और वह अपने हिस्से को किसी बाहरी व्यक्ति (Outsider) को बेचना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने ही परिवार के क्लास-1 उत्तराधिकारियों (Class-1 Heirs) को उसे खरीदने का मौका देना होगा।
क्लास-1 वारिसों में कौन आता है?:
इसमें व्यक्ति की मां, पत्नी, बेटे, बेटियां और मृत बच्चों के कानूनी वारिस शामिल होते हैं। बिना इनकी अनुमति के बेच नहीं सकते। यदि ये ख़रीदने से मना कर दे तभी दूसरे को बेचा जा सकता है।
बाहरी व्यक्ति को कब बेच सकते हैं?:
किसान को सबसे पहले अपने इन पारिवारिक सदस्यों से पूछना होगा कि क्या वे जमीन खरीदना चाहते हैं? अगर वे लिखित में खरीदने से मना कर देते हैं या तय समय में जवाब नहीं देते, केवल तभी वह जमीन परिवार से बाहर किसी तीसरे व्यक्ति को सीधे बेची जा सकती है।
ने ऐसा फैसला क्यों दिया?
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक कृषि भूमि को बिखरने से बचाना और जमीन को परिवार के भीतर ही बनाए रखना है, ताकि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण होने वाले आपसी और कानूनी विवादों को शुरुआती चरण में ही रोका जा सके।





