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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) के प्रबंधन की पोल एक बार फिर खुल गई है। सोमवार, 20 जुलाई को छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र तेज बारिश के बीच भीगते हुए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही, बदहाल व्यवस्थाओं और लगातार मिल रहे गुणवत्ताहीन भोजन के विरोध में छात्रों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
तेज बारिश में भीगते हुए स्कूली बच्चों के आक्रोश का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे बुलंद आवाज में एक ही नारा लगा रहे हैं— “कलेक्टर सर को आना होगा, वरना धरना होगा, धरना होगा।”
घटिया भोजन और कीड़े मिलने का आरोप
आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें जो खाना परोसा जा रहा है, वह बेहद घटिया स्तर का है। खाने में कई बार कीड़े और इल्लियां तक निकल चुकी हैं। इसकी शिकायत जब छात्रों ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्रबंधन से की, तो बच्चों की समस्याओं को सुनने और सुधार करने के बजाय उनके साथ संवेदनहीन व्यवहार किया गया और उन्हें डराया-धमकाया गया। बार-बार मिल रही शिकायतों पर कोई सुनवाई न होने से तंग आकर आखिरकार मासूम बच्चों को यह आक्रामक कदम उठाना पड़ा।
बारिश में भीगते बच्चों ने सड़क पर लगाया जाम
सोमवार सुबह जैसे ही मानसून सत्र के बीच क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हुई, छात्रों का धैर्य जवाब दे गया। स्कूल ड्रेस पहने और पीठ पर बस्ता टांगे सैकड़ों छात्र हॉस्टल परिसर से बाहर निकल आए और सीधे तामिया-छिंदवाड़ा मार्ग पर पहुंच गए। बच्चों ने सड़क के बीचों-बीच खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मार्ग का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों ने भी चिंता जताई, लेकिन बच्चे अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे कि जब तक जिले के मुखिया (कलेक्टर) खुद आकर उनकी सुध नहीं लेते और दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते, वे सड़क से नहीं हटेंगे।
प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जांच का आश्वासन
स्कूली बच्चों के सड़क पर उतरने और चक्काजाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बारिश में भीग रहे बच्चों को समझाने और हॉस्टल वापस भेजने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों को भरोसा दिलाया है कि भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए तुरंत फूड विभाग की टीम भेजी जा रही है और दोषी वेंटर व लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने फिलहाल अपना प्रदर्शन स्थगित किया है।
इस घटना ने एक बार फिर आदिवासी विकास विभाग और आवासीय विद्यालय संचालकों के दावों की हवा निकाल दी है कि करोड़ों रुपये के बजट के बाद भी बच्चों को मूलभूत सुविधाएं और शुद्ध भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है।
