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ब्यूरो रिपोर्ट
समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण (Registration) कराना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और असम जैसे राज्यों में भी इसे कड़े नियमों के साथ लागू या प्रस्तावित किया गया है।
यूसीसी (UCC) कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मुख्य प्रावधान और नियम निम्नलिखित हैं:
1. अनिवार्य पंजीकरण (Mandatory Registration)
- समय सीमा: लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत होने के 1 महीने (30 दिन) के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन घोषणा पत्र (Statement of Live-in) दर्ज कराना अनिवार्य है।
- अकाउंट बंद करना (Termination): यदि कपल आपसी सहमति से अलग होना चाहता है, तो उन्हें रिश्ता खत्म करने की सूचना (Termination Statement) भी रजिस्ट्रार को देनी होगी।
- समय सीमा: लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत होने के 1 महीने (30 दिन) के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन घोषणा पत्र (Statement of Live-in) दर्ज कराना अनिवार्य है।
2. आयु और पात्रता की शर्तेंन्यूनतम आयु: पंजीकरण के लिए युवक और युवती दोनों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अभिभावकों को सूचना: यदि पार्टनर्स में से किसी की भी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो रजिस्ट्रार इसकी औपचारिक सूचना सीधे उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजेगा।
- विवाह या अन्य लिव-इन पर रोक: यदि दोनों में से कोई भी पहले से विवाहित है या किसी अन्य के साथ लिव-इन में है, तो पंजीकरण नहीं होगा।
- अभिभावकों को सूचना: यदि पार्टनर्स में से किसी की भी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो रजिस्ट्रार इसकी औपचारिक सूचना सीधे उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजेगा।
3. सुरक्षा और अधिकार (महिला व बच्चों के लिए)
- बच्चों को वैधता (Legitimate Status): लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को कानूनन वैध संतान माना जाएगा और उन्हें माता-पिता की संपत्ति में पूर्ण उत्तराधिकार मिलेगा।
- भरण-पोषण का अधिकार (Maintenance): यदि पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है (Desertion), तो महिला कोर्ट के माध्यम से पुरुष से भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) का दावा कर सकती है।
4. कड़े दंड और जेल का प्रावधान (Penalties)
- पंजीकरण न कराने पर: यदि कोई जोड़ा बिना पंजीकरण के 1 महीने से अधिक समय तक लिव-इन में रहता है, तो उन्हें 3 महीने तक की जेल या ₹10,000 तक का जुर्माना (या दोनों) हो सकता है।
- गलत जानकारी देने पर: पंजीकरण के दौरान झूठी जानकारी या दस्तावेज पेश करने पर 3 महीने की जेल और ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- धोखाधड़ी पर 5 साल की जेल: मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के यूसीसी ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई विवाहित व्यक्ति अपनी शादी की बात छिपाकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहता है, तो उसे 5 साल तक की कड़ी जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
5. पुलिस और स्थानीय जांच (Verification)
- रजिस्ट्रार पंजीकरण की अर्जी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस थाने को इसकी सूचना भेजता है। यदि रिश्ता सामाजिक नैतिकता या प्रतिबंधित श्रेणी (Prohibited Relationships) के खिलाफ पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।





