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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षण कार्य में भागीदारी तय करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों के लिए नियमित रूप से पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है।
कम से कम दो पीरियड पढ़ाना अनिवार्य
राज्य स्तरीय परियोजना परीक्षण समिति के निर्णय के बाद जारी इस आदेश के अनुसार, सभी संस्था प्रमुखों (प्रधानाध्यापक और प्राचार्य) को अपने विद्यालय के समय चक्र (Time Table) में आवश्यक रूप से न्यूनतम दो कालखंड (Period) अपने विषय के आवंटित करने होंगे। उन्हें इन दो कालखंडों में नियमित रूप से छात्रों को अध्यापन कार्य कराना होगा।
परीक्षा परिणाम भी प्रमुखों के नाम से होगा दर्ज
इस आदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है। इसके तहत, प्रधानाध्यापक या प्राचार्य जिस कक्षा और विषय में अध्यापन कार्य कराएंगे, उस कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम भी संबंधित प्रधानाध्यापक या प्राचार्य के नाम से ही शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इससे अधिकारियों की शैक्षणिक परफॉर्मेंस का सीधा मूल्यांकन हो सकेगा।
राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया ‘अति-आवश्यक’ निर्देश
इस राज्य स्तरीय आदेश के परिपालन में जिला स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ ने इस पत्र का संदर्भ लेते हुए जिले के समस्त हाईस्कूल (HS) और हायर सेकेंडरी स्कूल (HSS) के प्राचार्यों के लिए एक “अति-आवश्यक” आदेश जारी किया है। DEO राजगढ़ द्वारा जारी प्रतिलिपि में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्राचार्य इस आदेश के क्रम में तत्काल प्रभाव से प्रतिदिन न्यूनतम 02 कालखंडों में शिक्षण कार्य करना सुनिश्चित करें।
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराएं और कोताही बरतने वाले संस्था प्रमुखों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।






