ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल। नगर निगम भोपाल ने शहर में बिना भवन अनुज्ञा निर्मित संरचनाओं, भवन अनुज्ञा के विपरीत बने भवनों और अधिभोग के अतिक्रमण की जांच के लिए विशेष दल गठित किया है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 (SLP No. 1184/2015) तथा 20 मई 2026 और 5 अगस्त 2026 के आदेशों के पालन में की जा रही है।आदेश के मुताबिक विशेष दल पूरे नगरीय क्षेत्र में सर्वे कर ऐसे निर्माणों को चिन्हित करेगा। जांच के बाद मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य मार्गों पर भी होगी जांच
दल प्रभारी/सहायक दल प्रभारी को प्रमुख मार्गों के आधार पर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें—
* गलियां एवं एकल रोड — 7.5 मीटर तक
* डबल रोड एवं मुख्य मार्ग — 7.5 से 15 मीटर तक
* फोर लेन या उससे अधिक — 15 मीटर से अधिक
इन मार्गों के दोनों ओर तथा मुख्य मार्ग से जुड़े रास्तों पर व्यावसायिक संपत्तियों की पहचान कर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में की जाएगी।वहीं जल संरचनाओं के आसपास, ग्रीन बेल्ट और कैंट क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन मिलने पर उन्हें अलग से चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सर्वे के लिए तीन अलग-अलग प्रपत्र भी तैयार किए हैं—
बिना भवन अनुज्ञा बने निर्माण, भवन अनुज्ञा के विपरीत बने भवन और अधिभोग के अतिक्रमण की जांच के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।सर्वे और नोटिस की कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा कर इसकी जानकारी उपायुक्त भुवन गुप्ता और भवन अनुज्ञा शाखा मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
