ब्यूरो रिपोर्ट
लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को ‘कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस बिल के पास होते ही इंटरनेट पर यह चर्चा तेज हो गई कि अब हर यूपीआई (UPI) ट्रांसफर पर पैसे कटेंगे। इस भ्रम को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर देश के करोड़ों नागरिकों को बड़ी राहत दी है।
लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को ‘कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस बिल के पास होते ही इंटरनेट पर यह चर्चा तेज हो गई कि अब हर यूपीआई (UPI) ट्रांसफर पर पैसे कटेंगे। इस भ्रम को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी कर देश के करोड़ों नागरिकों को बड़ी राहत दी है।
1. आम जनता के लिए ₹0 चार्ज; P2P ट्रांसफर रहेंगे पूरी तरह फ्री
सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि आम उपभोक्ताओं को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
- उपभोक्ता पूरी तरह सुरक्षित: दोस्तों, रिश्तेदारों को पैसे भेजने (Person-to-Person) या रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा ।
- दुकानदारों को भी राहत: देश के छोटे व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं और किराना स्टोर्स के लिए भी यूपीआई भुगतान पूरी तरह निशुल्क बना रहेगा।
2. क्या है नए कानून का सच? क्यों बदला गया नियम?
संसद द्वारा पारित नए कानून ने ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007’ की धारा 10A में संशोधन किया है।
- कानूनी ढांचा तैयार: पहले इस कानून के तहत यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने पर पूरी तरह रोक थी। नए संशोधन के बाद सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह भविष्य में जरूरत पड़ने पर नोटिफिकेशन के जरिए चार्ज तय कर सके।
- तुरंत लागू नहीं होगा कोई शुल्क: सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोई भी नया चार्ज लागू नहीं किया गया है। भविष्य में यदि शुल्क (MDR) लिया भी जाता है, तो इस पर अंतिम फैसला NPCI की ‘UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी’ करेगी।
3. केवल बड़े मॉल और शोरूम्स (Big Merchants) पर आ सकता है मामूली शुल्क
विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और रखरखाव के लिए चार्ज लगाया भी गया, तो उसका दायरा बेहद सीमित होगा:
- ₹2,000 से ऊपर की सीमा: यह नॉमिनल चार्ज केवल ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही विचाराधीन है।
- सालाना टर्नओवर का नियम: यह नियम सिर्फ उन्हीं बड़े शोरूम्स, ब्रांड्स या मॉल्स पर लागू हो सकता है जिनका सालाना टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से अधिक है।
- कार्ड से बेहद सस्ता: यह संभावित शुल्क (लगभग 0.25% से 0.5%) क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर लगने वाले 1% से 2% के भारी-भरकम चार्ज की तुलना में बेहद मामूली होगा।
4. दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बना UPI
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का यूपीआई अब वैश्विक बेंचमार्क बन चुका है। अकेले जुलाई 2026 में UPI ने 2,366 करोड़ (23.66 बिलियन) ट्रांजैक्शन का कीर्तिमान रचा , जिसके तहत ₹29.9 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ। वर्तमान में भारत की यह स्वदेशी तकनीक दुनिया के 11 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक लाइव हो चुकी है।
