MP School Half Yearly Exam 2026: कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा पर बड़ा आदेश; 20 अक्टूबर तक पोर्टल पर एंट्री अनिवार्य, लापरवाही पर नपेंगे प्राचार्य!
भोपाल (न्यूज़ डेस्क):मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा आधिकारिक आदेश सामने आया है। म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल (MPSOS) ने सत्र 2026-27 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री और प्रश्नपत्र वितरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
बोर्ड के सहायक संचालक द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4198 के तहत, इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाओं के सभी प्रश्नपत्र सीधे म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ही ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को प्रदाय किए जाएंगे।
अर्धवार्षिक परीक्षा की समय-सारणी (Exam Dates):
आदेश में परीक्षाओं की तारीखें पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई हैं:
- कक्षा 11वीं और 12वीं (हायर सेकेंडरी): इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 18 दिसंबर 2026 से शुरू होंगी।
- कक्षा 9वीं और 10वीं (हाईस्कूल): इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 21 नवंबर 2026 से आयोजित की जाएंगी।
20 अक्टूबर तक पोर्टल लॉक करना अनिवार्य, ये हैं कड़े नियम:
परीक्षाओं को सुचारू और गोपनीय तरीके से संपन्न कराने के लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को 20 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से विषयवार और कक्षावार छात्र संख्या की ऑनलाइन प्रविष्टि करने का निर्देश दिया है। इसके लिए नियम और प्रक्रिया बेहद सख्त रखी गई है:
- आधिकारिक पोर्टल: प्राचार्यों को विभाग द्वारा जारी विशेष यूआरएल
http://49.249.136.221पर जाना होगा। - लॉगिन क्रेडेंशियल: स्कूल के ‘डाइस कोड’ (Dice Code) को ही यूजर नेम और पासवर्ड के रूप में दर्ज कर लॉगिन करना होगा।
- अनिवार्य जानकारी: लॉगिन के तुरंत बाद प्राचार्य को अपना नाम, मोबाइल नंबर और परीक्षा प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- एडिशनल और वोकेशनल विषय: कक्षा 11वीं और 12वीं में एडिशनल विषय (अतिरिक्त विषय) और व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) के छात्रों की संख्या को भी मुख्य संख्या में जोड़कर ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- डेटा लॉक करना: समस्त विषयवार संख्या दर्ज करने के बाद उसे सेव और सबमिट करके लॉक (Lock) करना अनिवार्य है।
- आधिकारिक पोर्टल: प्राचार्यों को विभाग द्वारा जारी विशेष यूआरएल
उर्दू माध्यम के पेपर स्कूल स्तर पर बनेंगे:
बोर्ड ने साफ किया है कि प्रश्नपत्र केवल हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी स्कूल में उर्दू माध्यम के छात्र हैं, तो उनके पेपर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अपने स्तर से तैयार करवाएंगे।
लापरवाही पर होगी सीधी कार्रवाई:
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर इस पोर्टल प्रविष्टि की प्रतिदिन मॉनिटरिंग (Daily Monitoring) करवाएं। यदि कोई भी स्कूल 20 अक्टूबर की समय-सीमा तक अपना डेटा लॉक नहीं करता है, तो वहां प्रश्नपत्र नहीं भेजे जा सकेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य की होगी।
