
क्या केवल हाथ में कैमरा और माइक थाम लेने भर से किसी को पत्रकार मान लिया जाना चाहिए? यह बड़ा और संवेदनशील सवाल दिल्ली पुलिस ने देश की सर्वोच्च अदालत के सामने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक महत्वपूर्ण हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों जैसी विशेष कानूनी सुरक्षा या छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है की पत्रकार होने के लिए सरकारी मान्यता या किसी बड़े संसथान से जुड़कर काम करना जरुरी नहीं।
पत्रकारिता और व्यावसायिक कंटेंट के बीच खींची लकीर
सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने पत्रकारिता के मूल उद्देश्य और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच के बुनियादी फर्क को रेखांकित किया है। पुलिस की दलील है कि वास्तविक पत्रकारिता का उद्देश्य निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से खबरें एवं तथ्य जनता तक पहुंचाना होता है। इसके विपरीत, अधिकांश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स का मुख्य मकसद व्यूज बटोरना और कंटेंट बनाकर व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। ऐसे में हर कंटेंट क्रिएटर को पत्रकार की श्रेणी में रखकर विशेष संरक्षण देना व्यावहारिक और कानूनी रूप से उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने पत्रकारिता के मूल उद्देश्य और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच के बुनियादी फर्क को रेखांकित किया है। पुलिस की दलील है कि वास्तविक पत्रकारिता का उद्देश्य निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से खबरें एवं तथ्य जनता तक पहुंचाना होता है। इसके विपरीत, अधिकांश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स का मुख्य मकसद व्यूज बटोरना और कंटेंट बनाकर व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। ऐसे में हर कंटेंट क्रिएटर को पत्रकार की श्रेणी में रखकर विशेष संरक्षण देना व्यावहारिक और कानूनी रूप से उचित नहीं है।
स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका रुख स्वतंत्र या डिजिटल मीडिया के खिलाफ नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि पत्रकार कहलाने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता होना या किसी बड़े पारंपरिक मीडिया संस्थान से जुड़ा होना अनिवार्य शर्त नहीं है। जो स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकार वास्तविक रूप से पत्रकारिता के मानकों के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें संविधान और कानून के तहत प्राप्त सभी अधिकार हासिल हैं।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका रुख स्वतंत्र या डिजिटल मीडिया के खिलाफ नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि पत्रकार कहलाने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता होना या किसी बड़े पारंपरिक मीडिया संस्थान से जुड़ा होना अनिवार्य शर्त नहीं है। जो स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकार वास्तविक रूप से पत्रकारिता के मानकों के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें संविधान और कानून के तहत प्राप्त सभी अधिकार हासिल हैं।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, यह पूरा मामला ‘SIR विरोध प्रदर्शन’ की कवरेज के दौरान कुछ पत्रकारों के साथ हुई कथित बदसलूकी और उन्हें हिरासत में लिए जाने के विवाद से जुड़ा है। इसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा था कि विरोध प्रदर्शनों या संवेदनशील स्थलों पर कवरेज के दौरान असली पत्रकारों और भीड़ का हिस्सा बनने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बीच पहचान और सुरक्षा के क्या मानक होने चाहिए।
दरअसल, यह पूरा मामला ‘SIR विरोध प्रदर्शन’ की कवरेज के दौरान कुछ पत्रकारों के साथ हुई कथित बदसलूकी और उन्हें हिरासत में लिए जाने के विवाद से जुड़ा है। इसी प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा था कि विरोध प्रदर्शनों या संवेदनशील स्थलों पर कवरेज के दौरान असली पत्रकारों और भीड़ का हिस्सा बनने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बीच पहचान और सुरक्षा के क्या मानक होने चाहिए।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आगामी रुख और दिशा-निर्देशों पर पूरे मीडिया जगत और डिजिटल क्रिएटर्स की नजरें टिकी हुई हैं।






