
मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह भरोसा गुरुवार को मंत्रालय में भारतीय मजदूर संघ (BMS) के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिलाया।
कर्मचारी संगठनों की मांगों पर होगा गंभीरता से परीक्षण
बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विभाग अपने कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कर्मचारियों के हित में कैशलेस मेडिक्लेम, मकान किराया भत्ता (HRA) और ओवरटाइम भत्ता जैसी कई प्रमुख मांगों को पूरा किया गया है। बैठक के दौरान संघ द्वारा रखे गए नए सुझावों और मांगों पर मंत्री ने आश्वस्त किया कि अधिकारियों से इनका गहन परीक्षण कराकर जल्द ही यथोचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से विभाग का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है और अब कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।
बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विभाग अपने कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कर्मचारियों के हित में कैशलेस मेडिक्लेम, मकान किराया भत्ता (HRA) और ओवरटाइम भत्ता जैसी कई प्रमुख मांगों को पूरा किया गया है। बैठक के दौरान संघ द्वारा रखे गए नए सुझावों और मांगों पर मंत्री ने आश्वस्त किया कि अधिकारियों से इनका गहन परीक्षण कराकर जल्द ही यथोचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से विभाग का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है और अब कंपनियों को मुनाफे में लाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।

मीटर रीडर, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़े संकेत
चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह ने मैदानी और अस्थायी कर्मचारियों के हित में तीन महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कीं:
चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह ने मैदानी और अस्थायी कर्मचारियों के हित में तीन महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कीं:
- मीटर रीडरों को सुरक्षा:उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि किसी भी मीटर रीडर को बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से हटाया गया, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- संविदा कर्मियों को प्राथमिकता: बिजली कंपनियों में होने वाली नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बीमा राशि में बढ़ोतरी: आउटसोर्स कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर मिलने वाली वर्तमान 4 लाख रुपये की बीमा राशि को बढ़ाने पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है।
बैठक में ये अधिकारी और पदाधिकारी रहे मौजूद
इस उच्चस्तरीय चर्चा में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री कुलदीप गुर्जर सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं और सुझावों को प्रमुखता से रखा। बैठक में सचिव श्रम श्री रघुराज राजेन्द्रन, ऊर्जा विभाग के ओएसडी श्री मंदार पुराणिक तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस उच्चस्तरीय चर्चा में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री कुलदीप गुर्जर सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं और सुझावों को प्रमुखता से रखा। बैठक में सचिव श्रम श्री रघुराज राजेन्द्रन, ऊर्जा विभाग के ओएसडी श्री मंदार पुराणिक तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।




