नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026:
big update on upi डिजिटल भुगतान करने वाले देश के करोड़ों आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद राहत भरी और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतानों पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा.
big update on upi डिजिटल भुगतान करने वाले देश के करोड़ों आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद राहत भरी और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतानों पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा.
संसद के मानसून सत्र में ‘भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007’ में हुए हालिया संशोधनों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है.
बैंकों और सेवा प्रदाताओं को कड़े निर्देश big update on upi
असाधारण राजपत्र के तहत जारी इस अधिसूचना में संयुक्त सचिव सौरभ कुमार के हस्ताक्षरों के साथ सीधे निर्देश दिए गए हैं:
- कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज नहीं: कोई भी बैंक या डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन निर्दिष्ट माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने पर किसी भी व्यक्ति पर कोई शुल्क नहीं थोप सकता.
- पूरी तरह मुफ्त श्रेणियां: big update on upi
- रुपे द्वारा चालित डेबिट कार्ड से किया गया लेन-देन.
- ₹2,000 तक का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) संव्यवहार/ट्रांजैक्शन.
