जबलपुर हाईकोर्ट का फरमान -पेश हो पुलिस अधीक्षक 1 अक्टूबर को, गैर जमानती वारंट जारी

जबलपुर/छिंदवाड़ा।Non-Bailable Warrant मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने पर छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (SP) अजय पांडे के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एसपी अजय पांडे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी करते हुए उन्हें 1 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस वारंट की तामीली की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक (IG) जबलपुर ज़ोन को सौंपी है।

दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार से जुड़ा है मामला
Non-Bailable Warrant यह पूरा विवाद एक दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार से की जा रही अवैध वसूली (रिकवरी) और पुलिस विभाग की मनमानी से जुड़ा है. जबलपुर के सुहागी क्षेत्र की रहने वाली सीता तिवारी के पति संतोष पांडे छिंदवाड़ा जिले में पुलिसकर्मी के पद पर पदस्थ थे. सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद उनका निधन हो गया. पति की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग ने उनके परिवार पर 2 लाख 24 हजार रुपये की रिकवरी निकाल दी. विभाग की इस एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अदालत ने सुनवाई के बाद परिवार के पक्ष में राहतकारी आदेश जारी करते हुए रिकवरी पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अब आईजी जबलपुर के माध्यम से इस वारंट की तामीली कराई जाएगी और 1 अक्टूबर को छिंदवाड़ा एसपी को माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होना होगा.